चांदवड तालुक्यातील कोरोना केंद्रात 25 जीवसंरक्षक यंत्रे (व्हेंटीलेटर्स) महिनाभरापासून धूळ खात पडून आहेत. ही गंभीर दुर्लक्षाची घटना परवा उघड झाली. फक्त एक यंत्र बाहेर काढलेले आढळले.
त्याचा उपयोग मात्र आरोग्य सेवकांच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि इतर वस्तू ठेवण्यासाठी केला जात आहे. या केंद्रात ऑक्सिजनचा व अँटीजेन चाचणी किट्सचा तुडवडा आहे. तालुक्याच्या उपजिल्हा रुग्णालयात सुरू असलेल्या या केंद्राला तालुक्याच्या आमदारांनी अचानक भेट दिली.
त्या भेटीत केंद्रातील अशा अनेक उणीवा उघड झाल्या. मालेगाव तालुक्यातील असाच एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला. मालेगाव महापालिकेच्या करोना केंद्रातील एक जीवरक्षक यंत्र दोन दिवसांच्या बोलीवर एका खासगी रुग्णालयाला दिले होते. ते यंत्र पालिका रुग्णालयाला अजूनही परत मिळालेले नाही. अशा घटना इतरत्रही घडतच असणार!
ही यंत्रे वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने अनेक रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागत असेल. रुग्ण वाढत आहेत आणि त्या तुलनेत ही सामग्री कमी पडत आहे असा जनतेचा समज होता. तथापि यंत्रे आहेत पण वापरली जात नाहीत. चांदवड केंद्राला ही यंत्रे पंतप्रधानांचा काळजी निधी (पी एम केअर्स फंड) तून मिळाली आहेत. जिल्ह्याला अशी किती यंत्रे मिळाली आहेत? त्यांचे वाटप कसे झाले? सगळी यंत्रे वापरली जात आहेत का? नसेल तर त्याची काय कारणे आहेत?
’ह्युमीडीटी फायर’ हा एक अवयव या यंत्रासोबत मिळालेला नाही. त्यामुळे ही यंत्रे चांदवड येथे वापरात येऊ शकलेली नाहीत असे आमदारांनी सांगितले. हा अवयव मिळाला नाही की दिला गेला नाही? तशी तक्रार या केंद्रातील संबंधितांनी केली होती का? या यंत्राअभावी रुग्णांचे जीव धोक्यात येत असताना असलेली यंत्रे पडून कशी राहातात? सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. हे शिक्षण ग्रामीण भागातील मुलांपर्यंत पोचवण्यात स्मार्ट फोन ही मोठीच अडचण आहे. अनेक शिक्षक या कमतरतेवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
टीव्हीवरची, ओट्यावरची शाळा चालवत आहेत. जीवरक्षक यंत्रांचा जो अवयव दिलेला नाही त्याची किंमत 30 हजार रुपये असल्याचे सांगितले जाते. ही कमतरता कोणा स्थानिकांच्या मदतीने दूर करणे शक्य झाले असते का? की त्यातही पंतप्रधान काळजी निधीकडून एखादा निर्बंध दाखवला गेला असता का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यात दोष कोणी कोणाला द्यायचा ?
पंतप्रधान काळजी निधीकडून या यंत्रांसोबत आणखी काय काय मिळाले? त्याविषयी या फंडाने कोणाला सूचित केले? या फंडाला हिशेब न देण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मिळाली आहे. ही मुभा खालपर्यंत लागू आहे, ज्या फंडातून ही यंत्रे मिळाली. त्या फंडालाच कोणी हिशेब विचारत नसेल तर ज्यांना त्या निधीतून मदत मिळाली असेल त्यांनी देखील त्याबाबत कसलीही माहिती कोणालाही न देण्याची मुभा त्यांना मिळाली असा संबंधितांचा समज झाला असेल का?
करोनाचा संसर्ग वाढत असतांना शासन यंत्रणेची कामे अशी बेहिशेबी सुरु राहिली तर जनतेने कोणाकडे दाद मागावी? एकूणच करोनाच्या प्रारंभीच्या काळात सरकारी यंत्रणा बेसावधच राहिली. पंतप्रधानांनी टाळेबंदीचा निर्णय तडकाफडकी जाहिर केला आणि यंत्रणेची भंबेरी उडाली. तशी करोनाची गंभीर साथ वाढत असताना यंत्रणेला मात्र अजूनही पुरेसे गांभीर्य आले नसावे असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल का? शासनाचा कारभार असाच चालणार का?
