भारतातील आणीबाणी पर्वाला 45 वर्षे उलटल्यावर महाराष्ट्र शासनातर्फे आणीबाणीविरोधी आंदोलनात भाग घेतलेल्या हयात कार्यकर्त्यांना 2018 पासून मानधन दिले जात होते. पण यंदाच्या कोरोनाचा प्रभाव अनेक प्रकारे जाणवू लागला. सरकारच्या आर्थिक उत्पन्नावर तो विपरीत प्रभाव आगामी काही वर्षे चांगलाच जाणवणार आहे. याची खात्री झाल्यामुळे सरकारने वेगाने उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. आणीबाणी विरोधकांना दिले जाणारे दरमहा 10 हजार रुपये मानधन बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तो सर्वथा योग्य आहे.
पण सरकारच्याच काही निर्णयांनी मात्र आर्थिक धोरणाविषयक त्या चांगल्या निर्णयाला छेद दिला जात आहे. कोरोनामुळे देशाची अर्थनीती पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे. नेमके काय करावे, याबद्दल सर्व सरकारी विद्वानसुद्धा उपाययोजनांबद्दल चाचपडत आहेत; असे सध्याचे अखिल भारतीय पातळीवरील चित्र आहे. गेल्या काही दिवसात रिझर्व्ह बँकेच्या आजी माजी अधिकार्‍यांकडून होत असलेली विधाने याची साक्ष देतात. आत्मनिर्भरतेच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेला पूरक आशादायक आश्वासन त्यात आढळत नाही. राज्यातील परिस्थितीदेखील त्यापेक्षा वेगळी नाही. आर्थिक परिस्थितीबाबतचे चित्र इतके अस्पष्ट असताना सरकारकडून जाहीर होणारे काही निर्णय त्याचे गांभीर्य उलट दिशेने वाढवतात. उच्चपदस्थ सरकारी अधिकार्‍यांना वाहने पुरवण्यासाठी दिली जाणारी रक्कम 20 लाखापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय हा त्यापैकीच एक नमुना! बहुतेक सर्व उच्चपदस्थाकडे सरकारने दिलेल्या गाड्या आजही आहेत. सर्व गाड्या उत्तम कार्यक्षमतेच्या आहेत.
अशा परिस्थितीत आर्थिक परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत नव्या गाड्या खरेदी न करण्याचा निर्णय सरकारने का घेऊ नये? राजकीय पक्षांनी सुरु केलेल्या आंदोलनात कार्यकर्ते स्वखुशीने भाग घेतात. त्याबद्दल कोणतेही फायदे मिळवण्याची अपेक्षा कोणी करत नसते. पण राजकीय पक्षांनाच ‘जनतेसाठी काही भरीव काम केल्याचे श्रेय घेण्याची हौस’ असते. आर्थिक स्थिती मजबूत असते अशावेळी ते निर्णय चुकीचे वाटत नाहीत. पण कोरोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी केव्हा पूर्ववत होणार याबद्दल सध्या तरी सरकारही काही निश्चित सांगू शकेल का? अशा परिस्थितीत चंगळवादासारखे वाटणारे आर्थिक निर्णय सरकारने का घ्यावेत? उलट लोकप्रतिनिधींना वर्षानुवर्षे ज्या आर्थिक सवलती वाढवल्या गेल्या आहेत, अजूनही वाढतच आहेत त्यांचा पुनर्विचार करण्याची या घडीला खरे तर जास्त तीव्र निकड आहे. लोकप्रतिनिधित्व खुशीने स्वीकारले जाते. त्यासाठी कोणीही कोणाला भरीला घालत नसते. मात्र एकदा कोणत्याही पदावर निवड झाली की, त्यासाठी केलेला खर्च व्याजासह भरून आला पाहिजे, किंबहुना पुढच्या काही निवडणूक लढवण्यासाठी पुरेशी बेगमीसुद्धा झाली पाहिजे. शिवाय आपले कुटुंब आणि कार्यकर्ते यांना खुश ठेवण्यासाठी जनतेच्या तिजोरीवर भार टाकून पुरेशी व्यवस्था करावी, ही प्रवृत्ती तथाकथित सर्व लोकप्रतिनिधींच्या अंगवळणी पडली आहे.
ग्रामपंचायतीपासून देशाच्या संसदेपर्यंत या रोगाची कोरोनापेक्षाही भयंकर लागण झाली आहे. त्यामुळेच सरकारकडून अथवा सरकारी अनुदानांच्या रकमेतून कोणत्याही सरकारमान्य सार्वजनिक संस्थेच्या नावाने होणार्‍या खरेदीत बाजारातील किमतीपेक्षा अनेक पटींनी किंमत चुकवली जाते, असा समज जनतेत पसरला आहे. तो दूर करण्याचा प्रयत्नसुद्धा सरकारकडून वा लोकप्रतिनिधींकडून केला जात नाही. मोठमोठ्या योजनांसाठी होणार्‍या सरकारी खर्चाच्या एक रुपयापैकी केवळ 15 पैसे मूळ उद्देशासाठी खर्च होतात, असे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जाहीरपणे 35 वर्षांपूर्वीच सांगितले होते. त्यानंतर परिस्थिती आणखीच खराब झाली आहे. राजवट कुठल्याही आघाडीची असो किंवा एकपक्षीय असो या परिथितीत दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. तेव्हा 15 पैसे तरी उद्देशावर खर्च होत होते, आता तितके तरी होत असतील का? या सर्व परिस्थितीत मुळापासूनच बदल करण्याची जबाबदारी नेतृत्वाला कधीतरी स्वीकारावीच लागेल. तो सोनेरी दिवस भारत आणि भारतीयांच्या नशिबात कधी उजाडेल?
