शासनातर्फे जनहिताच्या विविध योजना जाहीर केल्या जातात. शासकीय कार्यक्रम कितीही छोटा-मोठा असला तरी घोषणा केल्याशिवाय तो संपन्नच होत नाही अशीच सध्याची अवस्था आहे.
त्याची जनतेलाही सवय झाली आहे. योजना ढीगभर पण त्यांची अंमलबजावणी मात्र बोटभरही नाही असेच चित्र सर्वत्र का असावे? राज्यात 1100 पेक्षा जास्त आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये पाच लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेतात. विविध समस्यांमुळे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले आहे. करोनाच्या काळात शाळा बंद आहेत. हळूहळू अनेक निर्बंध सैल होत आहेत. तथापि शाळा आणि प्रार्थनास्थळे सध्या तरी बंदच राहाणार आहेत असे राज्यसरकारने जाहीर केले आहे. याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारने ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले. तथापि चलबोल (मोबाईल) आणि इंटरनेट जोडणी अभावी आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. यावर आदिवासी विभागाने तोडगा काढला. या विद्यार्थ्यांना आपल्या घरीच बसून शिकता यावे यासाठी ‘अनलॉक शिक्षण पद्धती’ जाहीर केली. त्याचा गाजावाजाही केला. मंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले. त्यांनीही या विभागाची पाठ थोपटली. ही पद्धती तीन टप्प्यात अंमलात येणार होती. विद्यार्थ्यांपर्यन्त पुस्तके पोहोचवणे हा योजनेचा पहिला टप्पा होता. तो पार पडला. पण नंतरचे दोन टप्पे अजून कागदावरच आहेत असे आता उघड झाले आहे. शिक्षकांनी शिकवणे आणि विद्यार्थी किती शिकले याचा आढावा घेणे हे ते दोन टप्पे. ही योजना पूर्णपणे अंमलात का आली नाही? विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांवर अवलंबून राहू नये, शिक्षणाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे आणि फक्त पुस्तकांच्या साहाय्याने शिकावे अशी अधिकार्‍यांची कल्पना आहे का? आदिवासी कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी 1972 मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचलनालय स्थापन झाले. 1976 मध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. 1983 रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग स्थापना करण्यात आला आणि तो स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासींच्या कल्याणासाठी तीन तीन विभागांची स्थापना करण्यात आली पण आदिवासी मात्र आहेत तिथेच का आहेत? त्यांच्या कल्याणापर्यत धावणारी गाडी कोणत्या ठाण्यात अडकली आहे? लॉकडाऊनमुळे शेकडो आदिवासींचे रोजगार गेले. त्यांच्यासाठी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी पालघर येथील कार्यक्रमात खावटी अनुदान योजनेची घोषणा केली होती. तिचे काय झाले? आदिवासीना खावटी अनुदान मिळालेले नाही अशी तक्रार माजी मंत्री अशोक उईके यांनी केली आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीतील अनास्था फक्त आदिवासींच्या योजनांपुरतीच आहे का? राज्य शासनाच्या ’माझे कुटुंब; माझी जबाबदारी’ या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. सर्वेक्षण केलेल्या गावांची माहिती शासकीय सॉफ्टवेअरमध्ये भरावी लागते. आरोग्य खात्याच्या यादीतून 720 गावेच गायब झाली आहेत. सर्वेक्षणात मिळालेली माहिती भरण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ही बाब उघड झाली. सरकार डिजिटलाईझशनचे ढोल बडवत असते. पण ती यंत्रे सुद्धा माणसावरच अवलंबून आहे आणि सरकारी सेवकांची काम करण्याची मानसिकता हे दोन कळीचे मुद्दे शासन लक्षात घेईल का? योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आणि ती झाली नाही तर् दोषींवर कारवाई असा आराखडा सरकार तयार करत नाही तोपर्यंत सरकारी घोषणांचा फक्त ’अर्णव…म्हणजे समुद्र’ तयार होत राहील. त्यातुन घोषणांच्या फक्त लाटा जनतेवर आदळत राहतील. त्यामुळे जनतेचा जीव गुदमरला तरी चालेल पण घोषणा करण्याची हौस मात्र फिटणार नाही. वर उल्लेख केलेली त्याची दोन विदारक उदाहरणे आहेत. घोषणा कितीही चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे होते आणि केली जाते यावरच योजनांचे यश आणि जनतेचे कल्याण अवलंबून आहे.
