राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या 300 शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पहिली ते सातवी पर्यंतचे वर्ग असणार्‍या शाळांची त्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शिकणे सोपे व्हावे, त्यांना अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण मिळावे आणि शाळेच्या बाहेर निसर्गाशी प्रत्यक्ष समरस होऊन शिकण्याच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात हा या उपक्रमाचा हेतू असल्याचे शासनाकडून सांगितले जात आहे. या शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण या सुविधा निर्माण केल्या जातील. शाळेची इमारत आकर्षक बनवली जाईल असेही सांगितले जाते. राज्यात सरकारी शाळा 65 हजारांपेक्षा जास्त आहेत. या शाळांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिकतात. तथापि सरकारी शाळांकडे नेहमी नकारात्मक दृष्टिकोनातून बघण्याची प्रथाच रूढ झाली आहे. या दृष्टिकोनाच्या पुष्ट्यर्थ बंद पडणार्‍या मराठी शाळांचा दाखला दिला जातो. शाळा इमारतींची केविलवाणी अवस्थाही याला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे. अनेक शाळांच्या इमारती पडक्या अवस्थेत आहेत. पावसाळ्यात गळतही असतात. त्या काळात मुलांना गळक्या वर्गात बसून शिकण्याची वेळ येते. सरकारी शाळांमध्ये किमान सोयीसुविधा सुद्धा अभावाने आढळतात. पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वछतागृहांचीही सोय नसते. याविषयी माध्यमांमध्ये बातम्याही झळकत असतात. अनेक शिक्षक शाळेच्या गावी राहात नाहीत. त्यांच्या गावाहून शाळेसाठी ये-जा करतात. त्यामुळे अनेकदा त्यांना शाळेत यायला उशीर होतो या तक्रारी मुलांचे पालक करतच असतात. तथापि काही सरकारी शाळा देखील बदलत आहेत असे मत सरकारी शाळांमधील शिक्षक व्यक्त करतात. दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये आदर्श बदल घडवण्याचा विक्रम दिल्ली शासनाने करून दाखवला आहे. कदाचित त्या प्रयोगानेही राज्य सरकारला प्रेरणा मिळाली असावी. करोनामुळे लोकांवर लादलेले निर्बंध हळूहळू कमी होत आहेत. तथापि शाळा अजून बंदच आहेत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे यासाठी अनेक शिक्षक आपापल्या परीने अभिनव प्रयोग करत आहेत. टिव्हीचा वापर करून ओट्यावर किंवा पारावर शाळा भरवत आहेत. अनेक सरकारी शाळांच्या इमारतींचे रुपडे पालटत आहेत. मुलांना खासगी शाळांऐवजी सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्याकडे कल वाढत आहे असेही सरकारकडून सांगितले जाते. अनेक सरकारी शाळांना आयएसओ नामांकन मिळते. सरकारी आकडेवारीविषयी जनतेच्या मनात नेहमीच शंका असतात. पण आयएसओ नामांकन मात्र विश्वासपात्र मानले जाते. अनेक तरुण शिक्षक आपल्या शाळेविषयी आस्थेवाईकपणे बोलत असतात. केंद्र सरकारने नुकताच राज्यांचा शैक्षणिक निर्देशांक जाहीर केला आहे. या निर्देशांकात महाराष्ट्र राज्याचे स्थान पहिल्या पाचात आहे. या सगळ्या गोष्टी सरकारी शाळाही कात टाकत असल्याच्या निदेशक या गोष्टी आहेत. शिक्षणाचा दर्जा काळानुसार बदलायला हवा आणि सरकारने शैक्षणिक कार्यपद्धतीत बदल करायला हवा असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत असतात. राज्यातील 300 शाळा आदर्श करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. या निर्णयावर मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत. ’प्रथमग्रासे मक्षिकापात’ हा मराठी मातीचा विशेष गुण आहे. म्हणूनच सरकारची शाळा सुधारणाविषयीची स्वागतार्ह घोषणा सुद्धा विवाद्य ठरवली जात आहे का? घेतलेल्या निर्णयाबद्दल अकारण शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जातात. मग चांगल्या घोषणा व योजनांची अंमलबजावणी लांबते. जैसे थे परिस्थिती कायम राहू नये या भूमिकेने तरी शाळेबद्दलच्या निर्णयावरील अयोग्य टीका थांबेल का? अनुदानित मराठी शाळा बंद पडत आहेत. सरकारी पटसंख्या कमी होत आहे. याविषयी सरकार काय करणार असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे प्रश्न विद्वानांची चिंता व्यक्त करतात. तथापि ते चित्र बदलण्याकरता काही भरीव कल्पना सुचवल्या जातात असेही आढळत नाही. निर्णय घेतल्याशिवाय परिस्थितीत बदल होतील का? म्हणूनच सरकारने सुद्धा काही निर्णयांची धडक अंमलबजावणी निर्धारपूर्वक सुरु करावी. काही ना काही खुसपट काढून एनरॉन वीज प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची तयारी असो की नाणार प्रकल्प किंवा समृद्धी महामार्गाचे काम बंद पाडण्याच्या राजकीय खेळी असोत, महाराष्ट्राला त्याचे चटके दीर्घकाळ भोगावे लागतात. राज्याने सुचवलेले प्रकल्प अन्य राज्ये पळवतात अशीही हळहळ फक्त शिल्लक राहाते. हे चित्र कधीतरी बदलले जाईल का? 300 शाळांचे रुपडे बदलण्याची कल्पना सर्वार्थाने अभिनंदनीयच आहे. त्याचा धडाडीने प्रारंभ व्हावा.
