पावसाळ्याचे दोन महिने उलटले आहेत, पण नाशिक परिसर आणि जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरात जोरदार पाऊस झालेला नाही. बळीराजाला काहिसा दिलासा मिळाला, पण नाशिक मनपापुरते तरी जेवढा पाऊस झाला ते सुदैवच! इमारत पडझडीची एकच घटना घडली. पावसाळ्यात घरे, जुन्या इमारती, वाडे पडण्याच्या घटना घडतात. मात्र त्याची भीती आणि त्यात राहणार्‍या लोकांची काळजी मनपा प्रशासनाला दोन महिने उशिराने वाटू लागली असावी. शहरातील तीस वर्षांहून जास्त जुन्या इमारती आणि वाड्यांची रचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) सक्तीने करण्याचा निर्णय मनपाने आता घेतला आहे. वारंवार नोटिसा बजावून इमारतमालक त्यास जुमानत नाहीत, हा अनुभव नवा नाही. त्यावर इलाज म्हणून इमारत निरीक्षण सक्तीने करण्याचे फर्मान काढले गेले आहे. त्याकरता तीन संस्थाही मनपाने नेमल्याचे आणि निरीक्षणासाठी दरनिश्चिती केल्याचे सांगितले जाते.
जुन्या इमारतीचे परीक्षण करून न घेणार्‍या मालकाला पंचवीस हजार किंवा मालमत्ता कराइतका दंड केला जाईल, अशी तंबी देणार्‍या दीड हजारावर नोटिसा धाडल्या गेल्या आहेत. मनपाचा हा निर्णय लोकहिताचाच आहे. तथापि त्यात एक गोम आहे. केवळ दंडरुपाने महसूल गोळा करावा या हेतूसाठीच हा निर्णय उपयुक्त मानला जाणार का? नाशिक मनपा एक जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. सुमारे पंचवीस लाख लोकसंख्येला मूलभूत सुविधा पुरवण्याची व तिची काळजी घेण्याची जबाबदारी मनपावर आहे. तथापि, लोकांना विश्वासात घेऊन किती व कोणते निर्णय मनपा घेते? मोकळ्या जागा आरक्षण करण्याचे व नंतर तितक्याच घाईने ते रद्द करण्याचे निर्णय नेहमीच संशयाच्या घेर्‍यात का सापडतात? लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय असल्यास सारे आलबेल असते. मात्र म्हणू तसे न करणार्‍या साहेबांविरोधात लोकप्रतिनिधी पक्ष विसरून एकवटतात.
राज्यातील सर्वच मनपा क्षेत्रात याची प्रचिती नागरिकांना येते. सध्या नागपूर मनपात आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये जोरदार संघर्षाच्या ठिणग्या अधूनमधून उडतच आहेत. मुंबईत दरवर्षी बर्‍याच जुन्या इमारती धराशायी होतात. काही निरपराध रहिवाशांचे बळी जातात. घाईघाईने आर्थिक मदत जाहीर करून मृतांच्या नातलगांचे सांत्वन केले जाते. मात्र अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून शासनपातळीवर काही कारवाई होते का? किंबहुना पुढील दुर्घटना घडेपर्यंत सर्वच यंत्रणा पुन्हा ताणून देतात. वाढत्या ‘करोना’ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका पदभरतीसाठी नाशिक मनपाची लगीनघाई सुरू आहे. चार दिवसांपूर्वी भरतीवेळी सुरक्षित अंतराचा पुरता फज्जा उडाला. ज्यांनी लोकांना सावध करायचे त्यांच्यादेखत ते नियम पायदळी तुडवले गेले. हा सगळा तमाशा कार्यक्षम मनपा प्रशासनाला कसा रुचला? आजवर याच प्रकारचे ढीगभर निर्णय नाशिक मनपाने घेतले असतील. त्या निर्णयांचे काय पुढे काय होते? किती निर्णयांची अंमलबजावणी होते? बहुतेक निर्णयांचे कागद दप्तरी पडून असतील.
‘नेमिची येतो पावसाळा’ या धर्तीवर जुन्या इमारतींबाबत संबंधितांना सावध करणार्‍या नोटिसा धाडल्या गेल्यावर पुढे काय होते? पावसाळा संपला की मनपा प्रशासनाची सुस्तीसुद्धा सालबादप्रमाणे परत येते. दैनंदिन समस्यांत गुरफटलेल्या नागरिकांना विसर पडतो. मोडकळीस आलेली एखादी इमारत कोसळते. निरपराधांचे बळी जातात तेव्हा कुठे प्रशासन खाडकन जागे होते. जे निर्णय घेतले जातात ते प्रसिद्धीपुरते वा दप्तरी कागदांची रद्दी वाढवण्यासाठी नाहीत याची जाणीव संबंधितांना होईपर्यंत ‘हे असेच चालायचे’!
