सरकारने वाडिया रुग्णालय ट्रस्टला चोवीस तासांच्या आत निधी उपलब्ध करून द्यावा’ असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. ‘पुतळे उभारणे आणि त्यांच्याशी संबंधित कामे करण्यासाठी निधीची अडचण निर्माण होत नाही.
तथापि आजारी नागरिकांना बरे करणार्‍या रुग्णालयांची उपयुक्तता दुय्यम का मानली जाते?’ असा प्रश्नही खंडपीठाने हा आदेश देताना विचारला आहे. महापुरुष व राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे हा संवेदनशील विषय आहे. तथापि त्यामुळे न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. सरकारने कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावे याबाबतचा क्रम ठरवण्यात काही चूक होत आहे का?
देशात लोकशाही असल्यामुळे अग्रक्रमाबद्दलसुद्धा मतभेद असू शकतात. कोणाला किल्ल्यांचे संवर्धन महत्त्वाचे वाटते तर कोणाला पर्यटनविकासाला प्राधान्य द्यावेसे वाटते. पर्यटकांसाठी तर्‍हेतर्‍हेच्या सोयी-सुविधा निर्माण करणे ही गरज कोणाला महत्त्वाची वाटते. कोणाला पर्यावरण विकासासाठी वृक्षारोपण आवश्यक वाटते. लोकशाही सरकारच्या कारभारात नागरिकांच्या गरजा यासाठी दुय्यम ठरवता येतील का?
नागरिकांच्या आरोग्याला दुय्यम ठरवून कोणत्या गरजा मुख्य ठरवाव्यात? राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून मिळणारा निधी वेळेवर न दिला गेल्यामुळे वाडिया रुग्णालय बंद करण्याचा निर्णय रुग्णालय प्रशासनाने घेतला होता. प्रशासनाच्या कथनानुसार दोनशे कोटींचा निधी अडकला आहे. तर वाडिया रुग्णालयाने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दोन्ही पक्षांच्या म्हणण्यात काही अतिशयोक्ती असू शकेल. तो तपशील न्यायालयाला तपासता येईल. तथापि या वादात रुग्ण व गरजू नागरिक भरडले जाऊ नयेत आणि आरोग्य रक्षणाच्या मूलभूत हेतूकडे दुर्लक्ष होऊ नये हे वास्तव कसे नाकारणार? सरकारी रुग्णालयांत गर्दीचा प्रचंड ताण आहे. आजारी नागरिक आरोग्य सुविधांसाठी सरकारी रुग्णालयांवरच अवलंबून असतो.
त्यामुळे सरकारी आरोग्यसेवा सुरळीत चालू राहावी ही सरकारच्याच अग्रक्रमांची जबाबदारी ठरते. सरकारी रुग्णालयांत गर्दी वाढण्याचे कारण लोकसंख्यावाढीतच दडलेले आहे. देशात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाची मोहीम राबवण्याचा प्रयत्न मागील शतकाच्या आठव्या दशकात संजय गांधी यांनी केला होता. तथापि आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीमुळे तो प्रयत्न तत्कालीन सरकारच्या अंगलट आला.
परिणामी त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारने कुटुंबनियोजनाचा उल्लेखही कधी कार्यक्रमात केला नाही. तो महत्त्वाचा विषय सर्वस्वी दुर्लक्षित राहिला. प्रचंड बहुमताच्या पाठबळावर केंद्रात सत्तेत आलेले विद्यमान सरकारही या विषयाला हात घालायला धवाजलेले नाही. मग कठोर उपाययोजना तर लांबच! धोरणातील या धरसोडवृत्तीमुळे लोकसंख्यावाढ बेसुमार गतीने होतच आहे. महापुरुषांच्या पुतळ्यांचा विषय निवडणुका जिंकण्याला मदत करतो.
म्हणून हजारो कोटींच्या पुतळे उभारणीच्या योजना जाहीर होतात आणि इतर सर्व अत्यावश्यक योजना बाजूला सारून पुतळे अग्रक्रमाने उभारले जातात. न्यायालयाच्या टिप्पणीत या महत्त्वाच्या मुद्याचा उल्लेख करून सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्या मार्मिक टिप्पणीचा विचार तितक्याच मर्मग्राहीपणे केला जाईल का?
