राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांच्या निषेधार्थ आणि शेतकरी व देशहितासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष
समितीच्यावतीने पुकारलेल्या भारतबंद आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून अहमदनगर जिल्हा भारतीय किसान सभेच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड प्रा. लक्ष्मणराव डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी राहात्यात कृषी विधेयकाचा निषेध नोंदवून पोलीस व महसूल अधिकार्‍यांना निवेदन दिले.
राहाता शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात अखिल भारतीय किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रा. एल. एम. डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक धोरणांचा निषेध करण्यात आला. पो. नि. सुभाष भोये तसेच मंडलाधिकारी भालेकर व तलाठी शिरोळे यांना निवेदन देण्यात आले.
किसान सभेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांच्या निषेधार्थ शेतकरी आणि देशहितासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्यावतीने भारत बंदचे आवाहन केले होते.
संसदेत मंजूर झालेल्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात देशभरात शेतकरी वर्गामध्ये त्यामुळे प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशात आंदोलनाचा भडका उडालेला आहे.
शेतकरी वर्गात जागृती व्हावी म्हणून देशातील दोनशे शेतकरी संघटनांनी हा बंदचा मार्ग पुकारला असून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय झालेला आहे. शेती उत्पन्न, व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) शेतमाल हमीभाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) या विधेयकांना संसदेत मंजुरी मिळाली आहे.
भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेकडे झुकलेल्या केंद्र सरकारने भारतीय शेती आणि शेतकरी भांडवली कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यासाठीचा हा मार्ग अवलंबिला आहे. करार शेती, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे खच्चीकरण अत्यावश्यक वस्तू यादीतील सुधारणा केवळ गोंडस नावाखाली शेतकर्‍यांना भुलवले जात आहे. आडतदार दलाल नष्ट करणे, देशभर माल विक्रीची स्वप्ने दाखवून शेतकर्‍यांना फसविले जात आहे. सरकारी खरेदी तसेच नाफेडसारखी खरेदी बंद होईल.
शेतकर्‍यांना मिळणारा हमीभाव नष्ट होईल. जगभरात किमान हमीभाव कंपन्यांकडून नाही तर त्या त्या देशाच्या सरकारकडून मिळतो. एकही देश याला अपवाद नाही. कंपन्या केवळ स्वस्त दरात शेती खरेदी करून चढ्या दराने विकण्याचे आणि नफा कमावण्याचे काम करतात.
या सरकारच्या काळात शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होऊ लागले आहेत. त्यातच कंपन्यांना शेतकर्‍यांच्या जमिनी करार पद्धतीने घेण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करत आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या घोषणा देऊन केंद्र सरकार बड्या कंपन्यांचे हित साधत आहे. आपापल्यापरीने शेतकरी बांधवांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणांना व विधेयकांना विरोध करावा, असे आवाहन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने केले आहे.
या निवेदनावर अहमदनगर जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष कॉम्रेड प्रा. एल. एम. डांगे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राहाता तालुका सेक्रेटरी सुरेश पानसरे, किसान सभेचे राहाता तालुकाध्यक्ष कानिफनाथ तांबे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब त्रिभुवन, शेतकरी शेतमजूर परिषदेचे राज्याचे मार्गदर्शक कॉ. श्रीधर आदिक, किसान सभा सेक्रेटरी अमित निकम यांची नावे आहेत.
