कृषिउद्योगाला सामाजिक उद्यमशीलता वरदान
सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, दरवेळी निवडणुकांवर डोळा ठेवून कर्जमाफीच्या घोषणांचा डंका पिटला जातो. सरकारची आपत्कालीन मदत आणि कर्जमाफीसारख्या लोकप्रिय घोषणासुद्धा फक्त मलमपट्टीच ठरतात. मुळ दुखणं कायमचं बरं व्हावं आणि पुन्हा जखम होऊच नये यासाठी आजवर कोणत्याचं सरकारने ठोस व शेतकरीभिमुख धोरणं राबवली नाहीत.
किंबहुना एकाही सरकारकडे तशी राजकीय इच्छाशक्तीच दिसली नाही. शेतकरी सबलीकरण कोणा एकट्या-दुकट्या शेतकर्‍याचं काम नाही हे जितकं खरं; तितकंच यापुढील काळात शेतकर्‍यांना सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही हे देखील कटूसत्य आहे. शेतीकडे फक्त शेती व्यवसाय म्हणून न बघता ‘अ‍ॅग्रो इंडस्ट्री’ म्हणूनच पाहिले पाहिजे. कशी आकाराला येईल ही ‘अ‍ॅग्रो इंडस्टी’?
मीठ, मीरे, लवंग, लसूण, मसाला, हळद, तेल, कांदा, टोमॅटो यासारखे असंख्य घटक एकत्र येऊन छान रेसिपी तयार होते. प्रत्येक घटकांचे प्रमाण आणि त्यांची गुणवैशिष्ट्ये यांच्या मिश्रणातून स्वादिष्ट भोजन तयार होते. कृषी क्षेत्रातील उद्योग उभा करतांना ‘अ‍ॅग्रो इंडस्ट्री’च्या दिशेने पावले टाकतानासुद्धा हेच सूत्र वापरावे लागेल.
उद्योग निर्मिती ही कधीच एकांगी नसते. त्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन अंगभूत, अंतर्भूत गुणविशेष व क्षमतेनुसार योगदान दिले पाहिजे. कुणाकडे जमीन असेल, कुणी अल्पभूधारक असेल तर कुणाकडे शेकडो एकर जमीन पडून असेल. कुणाकडे पैसा असेल, कुणाकडे अलौकिक बुद्धीमत्ता असेल, कुणाकडे अनेक वर्षांचा अनुभव असेल, कुणाकडे माहितीचा खजिना असेल, कुणाकडे व्यवस्थापन कौशल्य असेल, कुणाकडे संभाषण कौशल्य असेल तर कुणाकडे वाट्टेल तेवढे कष्ट करण्याची तयारी असेल.
कुणी स्त्री असेल, कुणी पुरुष असेल, कुणी गरीब, कुणी श्रीमंत असेल. तरीही एक गोष्ट निश्चित असते, ती म्हणजे परमेश्वर कोणत्याही एका व्यक्तीच्या ठायी सर्व गोष्टी कधीच देत नाही. प्रत्येक व्यक्तीत काहीतरी पोकळी असतेच. त्यामागे सर्वांनी एकत्र येऊन कार्य करावं हेच परमेश्वराचं प्रयोजन असावं.
म्हणूनच एकटी व्यक्ती काहीच करु शकत नाही. उद्योग निर्मिती ही एकांगी कधीच नसते. त्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे. यालाच ‘सामाजिक उद्यमशीलता’ (Social Entrepreneurship) असे म्हणतात. ‘करोना’नंतरच्या बदलाचा वेध घेताना नव्या दिशा, नव्या योजना, नव्या कार्यपद्धती व नव्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. शेतकरी सबलीकरणाच्या दीर्घकालीन लक्ष्यप्राप्तीसाठी ‘सामाजिक उद्यमशीलता’ ही संकल्पना शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरेल.
– मनोज दंडगव्हाळ, (लेखक कृषीक्षेत्रातील व्यवसायिक सल्लागार आहेत)
मो. 9011019400
