देवळाली प्रवरा |वार्ताहर|Devalali Pravara
शेती पिकासाठी लागणार्‍या किटकनाशक, तणनाशक व रासायनिक खते यासह शेतीसंबंधी सर्व वस्तूंवरील जीएसटी सरकारने माफ करावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. जीएसटीचा कोलदांडा बसल्याने शेतीव्यवसाय संकटात सापडला असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या बाजारपेठेत इतर मालाच्या तुलनेत शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी बांधवांचे कंबरडे मोडले आहे. एकीकडे शेतीव्यवसाय आतबट्ट्याचा व्यवसाय होत असताना दुसरीकडे मात्र, केंद्र सरकारने शेतीसंबंधी सर्व वस्तूंवर जीएसटी लावल्याने या वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने आधीच मेटाकुटीला आलेला शेती व्यवसाय यामुळे मोडकळीस आला असून शेतीविरोधी सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.
मे मध्ये रब्बी हंगाम संपल्यानंतर जूनपासून खरीप हंगाम सुरु होतो. या हंगामात शेतकरी कपाशी, सोयाबीन, मका, उडीद, तूर, मूग, बाजरी आदी पिके घेतात. या पिकांसाठी उत्तम बी-बियाणांबरोबरच रासायनिक खते व किटकनाशकांची महत्वाची गरज असते. परंतु सरकारने एप्रिल महिन्यामध्येच रासायनिक खतांच्या किंमती वाढवून शेतकर्‍यांना पहिला झटका दिला. त्यानंतर मे महिन्यात शेतीसंबंधी लागणार्‍या सर्व वस्तूंवर जीएसटी लावण्यात आला.
यामुळे रासायनिक खतांबरोबरच किटकनाशक व तणनाशकांच्या किंमती आभाळाला जाऊन भिडल्या आहेत. आधीच इंधन दरवाढ करुन शेतीची मशागत सरकारने महाग करुन ठेवली असताना आता हा जीएसटीचा झटका दिल्याने बळीराजा पुरता अडचणीत सापडला आहे. साडे अकराशे रुपयांना मिळणारी खताची गोणी साडेसतराशे रुपयांना झाली आहे. याप्रमाणे सर्व रासायनिक खतांच्या किंमती वाढल्या आहेत. तसेच दिडशे रुपये लिटरप्रमाणे मिळणारे तणनाशक आता साडे सातशे रुपये लिटर झाले आहे. सर्वच प्रकारच्या तणनाशकांमध्ये ही दरवाढ झाली आहे.
शंभर रुपयांना मिळणारी अडीचशे मिलीलिटरची किटकनाशकाची बाटली दोनशे रुपयांना झाली आहे. याबाबत कृषीसेवा केंद्र चालकांना विचारले असता ही सर्व जीएसटीची किमया असल्याचे ते सांगताहेत. हीच अवस्था खरीप बियाणांची झाली. चारशे पंच्च्याहत्तर गॅ्रम कपाशीचे बियाणे आठशे रुपयांना, सत्तावीस किलो सोयाबिनचे बियाणे साडेचार हजार रुपयांना व पाच किलो मकाची पिशवी सोळाशे रुपयांना म्हणजेच कपाशीचे बियाणे 3500 रुपये किलो, सोयाबीन बियाणे 15 हजार रुपये क्विंटल तर मका बियाणे 5 हजार रुपये क्विंटलप्रमाणे बाजारात विक्री करण्यात येत आहे. आता शेतकर्‍यांना मिळणारा बाजारभाव सध्याच्या सुरु असलेल्या दराप्रमाणे – सोयाबीन 6 हजार रुपये क्विंटल, मका दोन हजार रुपये क्विंटल, कपाशीचे नवीन दर अजून बाजारात यायचेत.
तरी साधारणपणे पाच ते सहा हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला तरी एका क्विंटल कापूस वेचणीसाठी एक हजार ते बाराशे रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे हातात साडेचार ते पाच हजारच पडतात. शिवाय पिकांसाठी झालेला इतर खर्च वेगळाच! शेतीची पडतळ कशी बसणार? कमी कालावधीत चांगले उत्पन्न व चांगला फायदा मिळतो म्हणून शेतकरी कांदा पिकाकडे वळला. आज आठ अनं दहा रुपये किलोने कांद्याला भाव आहे. एकरी 80 ते 90 हजार खर्च झालेला कांदा दहा रुपये विकून त्या शेतकर्‍यांचा खर्च तरी वसूल होतो का? अशा परिस्थितीमध्ये कांद्याला किमान 39 ते 35 रुपये किलो भाव मिळणे गरजेचे आहे. यातून सुटका होण्यासाठी शेतीसंबंधी वस्तूंवरील लावण्यात आलेला जीएसटी त्वरीत बंद करावा व शेतमालाला भाव वाढवून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
इंधन दरवाढ झाल्याने आधीच शेतीची मशागत महाग झाली. आता सरकारने शेतीसंबंधी वस्तूंवर जीएसटी लावून शेती करणे आणखी महाग करुन ठेवले आहे. यात शेतात काम करणारे मजूरही मागे नाहीत. महागाईमुळे महिला मजुरांची एका दिवसाची रोजंदारी अडीचशे ते तिनशे रुपये झाली आहे. तर पुरुषांची मजुरी सहाशे ते आठशे रुपये आहे. शिवाय कामाचा कालावधी कमी होऊन सहा तासावर आला आहे. या उलट शेतमालाचे दरवाढण्यापेक्षा कमी होत आहेत. सध्या परिसरात सोयाबीन पिकावर येलो मोझॉक नावाचा नवीन रोग पडला आहे. त्यामुळे काही शेतकर्‍यांनी हे पीक उपटून टाकले. तर काही उपटण्याच्या तयारीत आहेत. असे झाल्यामुळे या पिकावर आतापर्यंत झालेला खर्च पाण्यात गेला आहे. तरी देखील सरकार याबाबत विचार करायला तयार नाही. मग दाद कोणाकडे मागायाची? असा सवाल शेतकर्‍यांनी विचारला आहे.
