नाशिक |प्रतिनिधी| Nashik
पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेली पीक परिस्थिती, पीक विमा, वीजपुरवठा आणि शेतकर्यांच्या नुकसानभरपाईच्या प्रश्नांवर शासनाने गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले असून, ङ्गशेतकरी प्रथमम या भूमिकेतून संकटग्रस्त शेतकर्यांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने थेट बांधावर जाऊन काम करावे, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. नाशिक विभागातील पीक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत पीक नुकसानीचे प्रत्यक्ष मूल्यमापन, मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग, पीक विमा दावे आणि वीजपुरवठ्यासह विविध प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
नाशिक विभागातील पीक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात ही बैठक कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगांवचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार माणिकराव कोकाटे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. नंदुरबारचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, धुळ्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना कृषिमंत्री श्री.भरणे म्हणाले की, अधिकार्यांनी आता शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन समस्या ऐकल्या पाहिजेत. संकटाच्या काळात शेतकर्यांच्या व्यथा समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासनातील अधिकार्यांनी केवळ कार्यालयीन पातळीवर आढावा न घेता प्रत्यक्ष शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि त्या सोडविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असा सूचना त्यांनी केल्या.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकरी अडचणीत असून, ङ्गशेतकरी प्रथमम या भूमिकेतून सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. निसर्गाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीत शासन शेतकर्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पीक विमा आणि नुकसानभरपाईबाबत सकारात्मक पावले
पीक विम्याच्या नुकसानभरपाईबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विमाधारक शेतकर्यांना त्यांच्या नुकसानीनुसार मदत मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला. सॅटेलाईट इमेजच्या निकषांबाबत शिथिलता देण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली असून, शेतकर्यांना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे दिलासा मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
पीक परिस्थिती लक्षात घेऊन मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या माध्यमातून प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचा अंदाज घेऊन पुढील मदतीचे नियोजन करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथकाच्या मदतीची वाट न पाहता शेतकर्यांना शक्य ती लवकर मदत करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषांनुसार एनडीआरएफ अंतर्गत मदत मिळेलच; मात्र त्याची वाट न पाहता राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकर्यांना आवश्यक मदत देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली.
शेतकर्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक मदत कशी देता येईल, याचा विचार शासनस्तरावर सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने शेतकर्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. त्याचा लाभ राज्यातील शेतकर्यांना झाला आहे, असे कृषिमंत्री श्री. भरणे यांनी संगीतले.
यावेळी शेतकर्यांच्या शेतीसाठी नियमित वीजपुरवठ्याचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडला. शेतीसाठी किमान 12 तास वीजपुरवठा मिळावा, तसेच दिवसा नियमित वीज उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहितीही कृषिमंत्री श्री. भरणे यांनी दिली.
पीक विमा, वीजपुरवठा आणि इतर स्थानिक प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांची संबंधित विभागांच्या अधिकार्यांनी नोंद घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
संकट मोठे आहे
मात्र शासन शेतकर्यांच्या पाठीशी आहे. सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करून शेतकर्यांना जास्तीत जास्त दिलासा कसा देता येईल, यावर राज्य शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सध्याच्या परिस्थितीत पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज व्यक्त केली. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा विषय असून, त्यासाठी नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
