मुंबई । Mumbai
राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महायुती सरकारने सुरू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग आला आहे. योजनेअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात ५,०८६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून ६ लाख ३६ हजार ३६ पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निधीच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी पहिल्या टप्प्यात ५,०२९ कोटी रुपये वितरित करून ६ लाख २२ हजार २०७ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला होता. आता दुसऱ्या टप्प्यातील वितरणामुळे दोन टप्प्यांत मिळून १०,११५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली असून १२ लाख ५८ हजार २४३ शेतकरी या योजनेचा लाभार्थी ठरले आहेत.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेतून एकूण ३२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच २३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची संख्या पात्रतेनुसार सातत्याने अद्ययावत केली जात असून निधीचे वितरण पुढील टप्प्यांतही सुरू राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर विविध शेतकरी संघटनांनी राज्यभर कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करत योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. सुरुवातीला २०१९ मधील कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जावर मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र नंतर या निर्णयात बदल करून अशा पात्र शेतकऱ्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बदलामुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेवर राज्य सरकारला सुमारे ४०,९८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविली जात असून तिचे नियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत केले जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. कर्जमाफीच्या पात्र यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने आवाहन केले आहे. संबंधित पात्रता पूर्ण केल्यानंतरच लाभाची रक्कम वितरित केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
