अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील 21 जागांसाठी निवडणूक होणार असल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय गणिते पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. दरम्यान, बँकेचा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात होणार आहे. यामुळे आता प्रत्येक जागेच्या संभाव्य उमेदवारीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आणि शेतकर्‍यांची कामधेनू असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 21 संचालक मंडळाच्या जागांसाठी निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी अद्यापही राजकीय हालचालींना वेग आलेला नाही. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या भोवतीच बँकेचे राजकारण फिरत असल्याने आणि या दोघांनी अद्यापही आपली भूमिका स्पष्ट न केल्याने सर्वांचे लक्ष त्यांच्या भूमिकेकडे आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांना प्रतिनिधित्व मिळते. त्यामुळे विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीचे गणित वेगळे असते.
सेवा सोसायट्या, शेतीपूरक संस्था आणि बिगरशेती संस्थांचे प्रतिनिधी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. यंदा प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे अंतिम यादीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता 21 जागांवर इच्छुकांची संख्या किती आहे, कोणत्या जागेवर कोणत्या गटाचा प्रभाव आहे आणि कोणत्या मतदारसंघात समन्वय होऊ शकतो, यावर चर्चा सुरू होणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत एखाद्या जागेवरील उमेदवारी ही केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नसतो. संबंधित मतदारसंघातील अनेक संस्थांशी संपर्क, संचालक मंडळांमधील संबंध आणि विविध गटांशी समन्वय यावर उमेदवाराची राजकीय ताकद मोजली जाते. त्यामुळे अंतिम मतदार यादी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून इच्छुकांसाठी पुढील राजकीय गणिताचा आधार ठरणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर ही गणिते अधिक स्पष्ट होतील. 21 जागांसाठी सर्व गटांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला तर बिनविरोध निवडणुकीचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र जागावाटपावर एकमत न झाल्यास प्रत्येक मतदारसंघात स्वतंत्र चुरस निर्माण होऊ शकते.
जिल्हा बँकेत आजवर बाळासाहेब थोरात गटाचे यांचे वर्चस्व राहिले आहे. मंत्री विखे गटाला फारशी संधी मिळाली नाही. मात्र राज्यातील सत्ता समिकरणे बदल्यानंतर बँकेत देखील चार वर्षापूर्वी सत्तांतर झाले. मंत्री विखे यांच्यामुळे भाजपचा अध्यक्ष झाला. आताही त्या दृष्टीने विखे गटाची वाटचाल सुरू आहे. परंतू विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी बँकेत लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे. तेही आता या निवडणुकीत रिंगणात उतरणार आहे. तसे त्यांनी जाहीर देखील केले आहे. मंत्री विखे यांच्या विरोधात मोट बांधण्यासाठी थोरात यांना शिंदे यांची साथ मिळणार का? की थोरात, मंत्री विखे एकत्र येऊन सहकारात शिरकाव करू पाहणार्‍या शिंदे यांना बाजूला ठेऊन एकत्र येणार का? की जिल्ह्यातील नेत्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मंत्री विखे, थोरात व शिंदे एकत्रित येऊन ही निवडणुकीत बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करणार का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने सभासदांना समोर पडलेल्या या प्रश्नांना मंत्री विखे व थोरात हेच उत्तर देऊ शकतात. मात्र अद्याप त्यांनी याबाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
जिल्हा बँकेच्या राजकारणात थोरात, विखे, घुले, ज्येष्ठ नेते तथा माजी खासदार यशवंतराव गडाख व माजी आ.राजळे यांची वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे कोणीही अध्यक्ष असला तरी या नेत्यांचा निर्णय अंतिम होत होता. आजवरचा बँकेचा राजकीय इतिहास पाहिला तर ऐनवेळी सर्वच निर्णय झाले आहे. कोण कोणाबरोबर आणि कोण उमेदवार हे सर्व निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या तीन ते चार दिवसांत ठरविण्यात येते. त्यामुळे या निवडणुकीत राजकीय गणिते काय असतील हे ठरविणे अवघड आहे. मात्र यापूर्वीच्या राजकीय समिकरणांमध्ये आता खूप बदल झाला आहे. जे थोरातांबरोबर होते ते आता मंत्री विखे यांच्याबरोबर आहेत. पण जे मंत्री विखेंबरोबर नाही ते थोरात यांच्याबरोबर जाण्यास इच्छूक आहेत. या बदल्या राजकीय समिकरणांमुळे बँकेची निवडणुकी लक्षवेधी ठरणार असून त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागणार आहे.
ज्येष्ठ नेते गडाख यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. गडाख यांची कोंडी फोडण्यासाठी बिनविरोध निवडणुकीचे आवाहन केल्यानंतर अनेक नेत्यांनी दुष्काळामुळे निवडणूक बिनविरोध करण्याची मागणी केली. अर्थात या निवडणुकीत सोसायटी मतदारसंघातून सर्व साखर सम्राट निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत. यापैकी बहुतांशी नेत्यांचे तालुक्यात वर्चस्व असल्याने त्यांच्याशिवाय अन्य कोणी नाही. ते नाही त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य या बँकेच्या संचालकपदासाठी असणार आहे. त्यामुळे 14 सोसायटी मतदारसंघापैकी 10 जागा तर बिनविरोध होणार आहे. राहिल्या त्या 11 जागांचा प्रश्न. अर्थात 11 जागा देखील मंत्री विखे व थोरात यांनी ठरविले तर बिनविरोध होती. पण जागा वाटपाचा तिढा कसा सुटणार काही प्रश्न आहे.
