अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातील 18 साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला असून, आतापर्यंत सुमारे 30 लाख 20 हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. त्यातून 25 लाख 37 हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले असले, तरी उसदराचा तिढा अद्याप कायम आहे. जिल्ह्यातील अवघ्या सात कारखान्यांनी शेतकर्यांना देण्यात येणारी पहिली उचल जाहीर केली आहे. त्यात थोरात आणि काळे या दोन कारखान्यांनी प्रतिटन तीन हजार 200 रुपये, तर घुले, ज्ञानेश्वर, अशोक, मुळा आणि अगस्ती या पाच कारखान्यांनी तीन हजार 100 रुपये पहिली उचल देण्याचे जाहीर केले आहे. उर्वरित 11 कारखान्यांच्या दराची प्रतीक्षा कायम आहे.
गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला, तरी ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. शेतकरी संघटनांकडून राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये प्रतिटन चार हजार 200 रुपये, तर नगर जिल्ह्यात किमान चार हजार रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, कारखानदारांकडून एवढा दर देण्यास असमर्थता दर्शविण्यात येत आहे. थोरात आणि काळे कारखान्यांनी तीन हजार 200 रुपये दर जाहीर केला असला, तरी हा दर शेतकरी संघटनांना मान्य नाही. त्यामुळे ऊसदरावरून संघर्षाची शक्यता कायम आहे.
ऊसदराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यात दोन बैठका झाल्या. मात्र, या बैठकांमधून कोणताही तोडगा निघाला नाही. कमी पावसामुळे उसाची खुंटलेली वाढ, नेहमीपेक्षा महिनाभर आधी सुरू झालेला गळीत हंगाम आणि इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध यांचा कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम झाला आहे. यंदाचा गळीत हंगाम कमी कालावधीचा राहण्याची शक्यता असल्याने कारखान्यांसमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून साखर कारखान्यांना उपलब्ध होणार्या कर्जावरही ऊसदराचे गणित अवलंबून असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. साखर पोत्यांच्या किमतीनुसार बँकेकडून कारखान्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. मात्र, यंदाचा हंगाम सुरू होऊनही कारखान्यांना अपेक्षित कर्ज उपलब्ध झालेले नाही.
नुकतीच बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळाची निवड झाली आहे. त्यामुळे नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या बैठकीत कर्जपुरवठ्याबाबत काय निर्णय होतो, यावरही ऊसदराचे पुढील चित्र अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, साखर सहसंचालक कार्यालयाने कारखान्यांना शेतकर्यांना देण्यात येणारा दर आणि पहिली उचल जाहीर करण्यासाठी 14 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत संपूनही जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या 18 सहकारी व खासगी कारखान्यांपैकी केवळ सात कारखान्यांनीच पहिली उचल जाहीर केली आहे. त्यामुळे उर्वरित 11 कारखाने किती दर देणार, याकडे ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
साखर उतारा अवघा 8.4 टक्के
गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला असला, तरी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे गाळप अद्याप अपेक्षित क्षमतेने होत नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. आतापर्यंत 30 लाख 20 हजार 618 मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून त्यातून 25 लाख 37 हजार 725 क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा साधारणतः 10 टक्के असतो. मात्र, यंदा तो अवघा 8.4 टक्के नोंदविण्यात आला आहे. ढाकणे कारखान्याचा सर्वांत कमी 5.57 टक्के, तर बारामती अॅग्रोचा सर्वाधिक 9.51 टक्के उतारा आहे. साखर उतार्याच्या प्रमाणानुसार एफआरपीची रक्कम निश्चित होत असल्याने आगामी काळात उतार्यात किती सुधारणा होते, यावरही शेतकर्यांना मिळणार्या अंतिम ऊसदराचे गणित अवलंबून राहणार आहे.
बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीकडे लक्ष
जिल्हा बँकेच्या नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह पहिली बैठक कधी होणार, याची उत्सुकता साखर कारखानदारांसह ऊस उत्पादक शेतकर्यांना लागली आहे. ही बैठक या आठवड्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी दर मंगळवारी संचालक मंडळाची बैठक होत असे. मात्र, सध्या पुढील बैठकीचे नियोजन निश्चित नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारखान्यांना किती कर्जपुरवठा होणार, याचा निर्णय या बैठकीत होण्याची शक्यता असल्याने ऊसदराचा तिढा सुटण्याच्या दृष्टीने या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.




