अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाच्या प्रक्रियेकडे राजकीय क्षेत्राचे डोळे लागले आहे. रचनेचा आराखडा अंतिम झाल्यानंतर 15 दिवस लोटले तरी अजून किती दिवस आरक्षणाचा प्रतीक्षा करावी लागणार असा प्रश्न इच्छूकांना पडला आहे. यंदा जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीत ग्रामविकास विभागाने यापूर्वीचे आरक्षण रद्द ठरवत आमूलाग्र बदल केले आहे. नव्याने होणार्या आरक्षण सोडतीत गट व गणातील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निघेल. त्यामुळे इच्छुकांनी आपल्या पातळीवर आरक्षण काढली आहे. मात्र, अधिकृत आरक्षण महत्वाचे ठरणार आहे.
अनेक इच्छुकांनी आपआपल्या मतदारसंघात निवडणूक लढण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे. लोकांच्या भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत. निवडणुकीच्यादृष्टीने नियोजन देखील करण्यात येत आहे. आरक्षण कसे पडणार त्यावर पुढील समिकरणे ठरणार असल्याने इच्छुकांना सध्या तरी आरक्षणाची प्रतीक्षा आहे. जिल्हा परिषदेच्या 75 गट व पंचायत समितीच्या 150 गणाची अंतिम प्रभाग रचना दि. 22 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जाहीर केली. गेल्या तीन वर्षाहून अधिक काळ रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनूसार 14 जुलैला जिल्हाधिकार्यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठीची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली होती.
या प्रारूप प्रभाग रचनेवर 21 जुलैपर्यंत हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या हरकती व सुचनावर सुनावणी होवून अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. 2011 च्या लोकसंख्येच्या आधारवर प्रभाग रचना करण्यात आल्या आहेत. कर्जत आणि जामखेड तालुक्यात प्रत्येकी एक गट आणि पंचायत समितीचे दोन गण वाढलेले आहेत.
नव्याने होणार्या आरक्षण सोडतीत गट व गणातील लोकसंख्येच्या उतरत्याक्रमाने आरक्षण निघेल. यामुळे चक्रिय आरक्षणाची अडचण दूर होणार असून ग्रामीण नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी हा निर्णय पोषक ठरणार आहे.
यंदा निघणारे आरक्षण हे त्या जिल्हा परिषद गटाच्या लोकसंख्येवर आधारित असणारे पहिले आरक्षण असणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणात तुल्यबळ लढती रंगतील. शासनाच्या राजपत्रात आरक्षण नियमाला महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत) नियम 2025 असे नाव देण्यात आले आहे. नव्याने आरक्षण निश्चित केली जाणार असल्याने इच्छुकांच्या नजरा आरक्षणाकडे लागल्या आहेत.
अनेकांना आला अंदाज
जिल्ह्यात असणारी अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या, ओबीसीची 2011 नूसार लोकसंख्या जिल्हा प्रशासनाने अंतिम करून राज्य सरकारला सादर केलेली आहे. ही माहिती तालुका पातळीवरून अनेकांच्या हाती लागलेली आहे. यामुळे आपल्या तालुक्यात आरक्षणाचे चित्र काय राहणार याचा अंदाज येणास सुरूवात झाली आहे. आपला गट आरक्षीत होवू नयेत, यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले असल्याचे चित्र आहे.
