अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
मार्च ऍण्ड म्हणजेच 31 मार्च आर्थिक वर्षाचा शेवट उरकण्याची धावपळ अजुनही जिल्हा परिषद सुरू आहे. 2023-24 मध्ये मंजूर 321 कोटींपैकी 30 मार्चअखेर 250 कोटी रुपये खर्च झाले असून 48 कोटी 8 लाखांचा निधी अखर्चित राहिला होता. त्यातील आणखी दहा ते बारा कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी यंदा देखील 25 ते 30 कोटींचा निधी अखर्चीत राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेत दरवर्षी मार्चअखेरच्या काळात सर्वच विभागात मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ सुरू असते. यंदा देखील ती सुरू होती. 2023-24 मध्ये मंजूर झालेल्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी आणि बिगर आदिवासी विभागाला मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षाची परवानगी असते. ही मुदत यंदा मार्च 2025 संपली आहे. 30 मार्चअखेर जिल्हा परिषदेकडील मंजूर निधीपैकी 48 कोटी रुपये अखर्चित राहिले होते. पुढील एका दिवसात यातील दहा ते बारा कोटी रुपये खर्च झाले तरी 25 ते 30 कोटींचा निधीचा प्रश्न कायम राहणार आहे. जिल्हा परिषदेला 2023-24 मध्ये 321 कोटींचा निधी मंजूर होता. यातील 298 कोटी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. यातील 250 कोटी 48 लाख रुपयांचा खर्च झालेला असून अद्याप 48 कोटी 9 लाखांचा निधी खर्च होणे बाकी होता. ही आकडेवारी 30 मार्च अखेरची आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थखात्यात अद्याप शासनकडून जमा झालेल्या आणि खर्च झालेल्या निधीचे आकडे जुळवण्याचे काम सुरू आहे. याचा तपशील पुढील आठवड्यात समोर येणार आहे. यात प्राथमिक शिक्षण विभागाचा 84.76 टक्के, आरोग्य विभागाचा 70 टक्के, महिला बालकल्याण विभागाचा 84.35 टक्के, कृषी विभागाचा 80.23 टक्के, बांधकाम विभाग दक्षिणेचा 53.62 टक्के, बांधकाम विभाग उत्तरचा 76.75 टक्के, पशूसंवर्धन विभागाचा 86.54 टक्के, समाज कल्याण विभागाचा 89.3 टक्के, ग्रामपंचायत विभागाचा 94.64 टक्के, लघू पाटबंधारे विभागाचा 71.25 टक्के असा सुमारे 83. 89 टक्के निधी खर्च झालेला आहे. यामुळे यंदा देखील 25 ते 30 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहण्याचा धोका व्यक्त होत आहे.
2024-25 चा खर्च 14 टक्केच
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाला नियोजनसह अन्य योजनामधून 363 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील मिळालेल्या निधीपैकी 51 कोटी 48 लाखांचा खर्च झालेला असून एकूण निधीच्या 14 टक्केच खर्च झालेला आहे. यात सर्वाधिक खर्च हा कृषी विभागाचा 61.36 टक्के असून सर्वात कमी खर्च हा 5.30 टक्के सार्वजनिक बांधकाम दक्षिणेचा आहे.
मुदतवाढीची अपेक्षा
दरवर्षी जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून मार्च ऍण्डनंतर अखर्चित राहणार्या निधीला खर्च करण्यास अटीशर्तीवर परवानगी मिळत असते. यंदा देखील सरकारकडून अशी मुदत वाढ मिळण्याची आशा जिल्हा परिषद अर्थविभागाला आहे. वर्षभर तयारी केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेचा आर्थिक वर्षातील मंजूर शंभर टक्के निधीका खर्च होत नाही, हा प्रश्न असून यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची गरज आहे.
