अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
सरकारच्या सुचना आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नियोजनानंतरही यंदा देखील झेडपीचा तब्बल 66 कोटी 24 लाख 85 हजार निधी अखर्चित राहण्याची परंपरा कायम आहे. जिल्हा परिषदेला 2024-25 या आर्थिक वर्षात मंजूर 384 कोटींच्या निधीतून 31 मार्च 2026 अखेर 317 कोटी 77 लाख 82 हजार रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित 66 कोटी 24 लाख 85 हजार निधी शासनाला परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे आर्थिक वर्ष 31 मार्च रोजी संपले आहे. यामुळे अखर्चितची जुळवाजुळव सुरू आहे. 2024-25 मध्ये झेडपीच्या सर्व विभागांना 362 कोटींचे नियतव्य मंजूर होते. प्रत्यक्षात 384 कोटी निधी प्राप्त झाला होता. या निधीच्या खर्चासाठी शासन आदेशानुसार दोन वर्षे, म्हणजे 31 मार्च 2026 ची अंतिम मुदत होती. दरम्यान, ज्या दिवशी निधी प्राप्त होईल, तो पुढच्या वर्षी त्याच दिवशी निधी खर्च करण्याची मुदत देण्यात आली होती.
मात्र, गेल्या अनेक वर्षाची निधी अखर्चित ठेवण्याची जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाची परंपरा यंदा देखील कायम राहिली आहे. मार्च 2026 अखेर 384 पैकी 317 कोटी (83 टक्के) खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले असले तरी 66 कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून 31 मार्च संपल्यानंतरही मास्क स्लिपाच्या माध्यमातून धनादेशाव्दारे बिले काढली जात होती. मात्र, यावर्षी 31 मार्चनंतरची ही सिस्टीम बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुदतीत आलेली बिलेच काढण्यात आली आहेत. त्यानंतर बिले लटकली आहे.
विभागनिहाय अखर्चित
प्राथमिक शिक्षण 19 कोटी 92 लाख, आरोग्य 6 लाख 99 हजार, महिला बालकल्याण 8 लाख 15 हजार, कृषी 2 लाख 79 हजार, लघू पाटबंधारे विभाग 4 लाख 90 हजार, पाणी पुरवठा 18 हजार, बांधकाम दक्षिण 5 लाख 86 हजार, बांधकाम उत्तर 15 कोटी 34 लाख, पशुसंवर्धन 11 लाख, समाज कल्याण शून्य, ग्रामपंचायत 3 लाख 71 हजार असा 66 कोटी 24 लाखांचा निधी अखर्चित आहे.
