अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
मागील वर्षी मोठा गाजावाजा करून राबवण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील 662 कोटी रुपयांच्या भरपाईची जिल्ह्यातील शेतकर्यांना प्रतिक्षा आहे. सरकारी आणि विमा कंपनीच्या घोळात जिल्ह्यातील शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून या भरपाईच्या आशेवर आहेत. यामुळे विमा कंपनी आणि सरकार पातळीवर यातून मार्ग काढत शेतकर्यांना लवकरच थकीत विम्याचे 662 कोटींचा रक्कम मिळावी, अशी मागणी नगर जिल्ह्यातील विमाधारक शेतकर्यांकडून होत आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत गतवर्षी एक रुपयात 11 लाख 40 हजार शेतकर्यांनी खरीप हंगामातील 10 पिकांचा विमा उतरवला होता. शेतकर्यांसाठी ही योजना राबवतांना राज्य सरकार आणि विमा कंपनीत झालेल्या करारात 130 टक्क्यांपर्यंत पात्र लाभार्थी शेतकर्यांना विमा भरपाईची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. यात 80 ते 110 टक्क्यांपर्यंत भरपाईची रक्कम संबंधीत विमा कंपनी आणि त्यापुढील 111 ते 130 टक्क्यांपर्यंतच्या नुकसानीची विमा कंपनी भरपाईची रक्कम ही राज्य सरकार विमा कंपनीला अदा करण्यात येणार होती. नगर जिल्ह्यात पिका विमा योजना खरीप हंगाममध्ये पात्र शेतकर्यांना 1 हजार 162 कोटींची भरपाई रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. ही नुकसान भरपाई कृषी विभागाच्या 2023-24 च्या खरीप हंगामातील पिक कापणी अहवालानूसार आहे.
विमा योजनेत मूग, उदिड, सोयाबीन, मका, भात, तूर, कापूस, कांदा, भुईमूग आणि बाजरी या दहा पिके अधिसूचित करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील विमा योजनेत पात्र असणार्या मूग आणि उडीद पिकांची 100 टक्के भरपाई शेतकर्यांना मिळालेली आहे. तर सोयाबीन आणि मका पिकांच्या नुकसानीच्या 25 टक्के अग्रीम रक्कम शेतकर्यांच्या पदरी पडलेली आहे. जिल्ह्यात सर्वच्यासर्व 14 तालुक्यात थोड्याफार प्रमाणात पिक विम्याची भरपाई रक्कम मिळालेली आहे. ही रक्कम 486 कोटींची असून अद्याप पात्र शेतकर्यांना विमा भरपाईच्या 662 कोटींची प्रतिक्षा आहे. जिल्ह्यात विमा योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकर्यांना विमा कंपनीकडील 80 ते 110 टक्क्यांपर्यंतची भरपाई मिळालेली आहे.
आता राज्य सरकार पातळीवरील 111 ते 130 टक्क्यांपर्यंत खरीप पिकांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईची प्रतिक्षा आहे. ही रक्कम 662 कोटी असून राज्य सरकारकडून ती विमा कंपनीला अदा केल्यानंतर विमा कंपनी पात्र शेतकर्यांना विमा रक्कम अदा करणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान सरकार आणि विमा कंपनी यात काय करार झाला याच्याशी शेतकर्यांचा संबंध नसून पात्र शेतकर्यांना विमा भरपाईच्या थकीत 662 कोटींची भरपाई मिळावी, अशी शेतकर्यांची मागणी आहे.
अशी आहे भरपाईचे सूत्र
राज्य सरकार आणि विमा कपंनीत झालेल्या करारानूसार मागील वर्षी खरीप हंगामात पावसाअभावी पिकांचे नुकसानीच्या टक्केवारीनूसार भरपाई देण्यात येणार आहे. यात कृषी विभागाचा पिक कापणी अहवाल महत्वाचा असून 80 टक्क्यांच्या आत झालेल्या नुकसानीची भरपाई देतांना विमा कंपनी स्वत:कडील नफ्यातील 20 टक्के रक्कम ठेवून घेत उर्वरित रक्कम शेतकर्यांना भरपाई म्हणून देणार आहे. तर त्यापुढील 130 टक्क्यांपर्यंतच्या भरपाईचे सुत्र विमा कंपनी आणि राज्य सरकारमध्ये ठरले असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.