अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या गेल्या आर्थिक वर्षात झालेल्या व्यवहार, कर्ज पुरवठा, नफा पत्रकातील गोंधळ, त्यातच बँकेच्या भरतीला संचालक मंडळाच्यावतीने दिलेली मान्यता, याबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांनी 13 मार्च रोजी विभागीय सहनिबंधक यांना अहवाल पाठवला होता. त्या अहवालानुसार नाशिकचे तत्कालीन सहनिबंधक विलास गावडे यांनी जिल्हा बँकेच्या कामकाज आणि घेतलेल्या निर्णयावर गंभीर स्वरूपाचा अभिप्राय नोंदवत प्रभारी विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-1 यांची पडताळणी (तपासणी) करण्यासाठी नेमणूक केलेली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून बँकेच्या कामकाजाची ही तपासणी सुरू असून ती आता अंतिम टप्प्यात आहे. या तपासणीत काय समोर येणार याकडे राज्याच्या सहकार खात्याचे लक्ष राहणार आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने 700 जागांच्या भरतीसाठी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी निवडलेल्या संस्थेवर आक्षेपासह भरतीच्या नियमात अनेक बाबी आक्षेपार्ह असून ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होणार्‍या भरतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता होत आहे. या भरतीबाबत आता राजकीय पातळीवरून आरोप सुरू झाले असून खा. नीलेश लंके, आ. प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह जिल्हा सरकारी वकील सुरेश लगड यांनी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांच्याकडे तक्रार करत बँकेचे कामकाजाची तपासणी करत संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासोबतच भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. यामुळे जिल्हा बँके समोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
यामुळे येणार काळ हा जिल्हा बँकेसाठी कठीण ठरणार आहे. होणार्‍या आरोपांच्या गदारोळातून जिल्हा बँक प्रशासनाला बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर लक्ष देत बँकेला स्थिर ठेवण्याचे आवाहन जिल्हा बँकेसमोर राहणार आहे. विभागीय सहनिबंधकाच्या अहवालातील माहितीनुसार जिल्हा बँकेच्या 2023-24 आर्थिक वर्षात साखर कारखान्यांना वाटप केलेल्या कर्जामुळे तरलता 504 कोटी 30 आणि राज्य सहकारी बँकेतील गुंतवणुकीतील 1 हजार 77 कोटी, सरकारी रोखे यातील 96 कोटी 71 लाख असे एकूण 1 हजार 677 कोटींनी कमी झालेली दिसत आहे. डिसेंबर 2023 अखेर बँकेचा सीडी रेशो 85.33 टक्के झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे बँकेच्या व्यवहारासह निर्णयाची तपासणी विशेष लेखा परीक्षक यांच्यावतीने सुरू असून त्यात आता आणखी कायकाय हाती येणार याकडे राज्याच्या सहकार विभागाचे लक्ष राहणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या अनेक शाखांच्या नुतनीकरणाचे काम सुरू असून त्याठिकाणी किती खर्च झाला याचा तपाशील बँकेच्यावतीने उपलब्ध झाला नाही. मात्र, स्थानिक संचालकांच्या मर्जीनुसार या शाखांची दुरूस्ती करण्यात आली आहे. या शाखा दुरूस्तीचा खर्च काही विशिष्ट अधिकार्‍यांकडे ठेवण्यात आला असून हा विषय देखील आता संशयाच्या भोवर्‍यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. झालेल्या दुरूस्त्या आवश्यक होत्या का?, बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक होत असताना हा खर्च करणे योग्य होते का? याचाही तपास होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
