अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
एकीकडे नाबार्डच्या नियमानूसार जिल्हा सहकारी बँकेने 700 जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगत त्यासाठी जाहीरात प्रसिध्द करत उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. दुसरीकडे याच जिल्हा बँकेने नाबार्डच्या सीएमए मार्गदर्शक तत्वे पायदळी तुडवत साखर कारखान्यांना मर्यादेपेक्षा जादा कर्ज दिले आहे. यामुळे जिल्हा बँकेच्या निर्णयांवर प्रश्न निर्माण झाले असून एकाठिकाणी नाबार्डच्या नियमांवर बोट ठेवणार्‍या जिल्हा बँकेने दुसर्‍या बाजूला साखर कराखान्यांना कर्ज देतांना नाबार्डलाच कोलदांडा दिल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँक प्रशासन आणि संचालक मंडळाच्या अनेक निर्णयावर आता जिल्ह्यातील सामान्य सभासद प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना दिसत असून बँकेचे आर्थिक हित जोपाण्यासाठी, सभासदांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या सर्व निर्णयांची फेरतपासणीसह करण्याची मागणी सुरू झाली आहे. नगर जिल्हा बँक ही राज्यातील अग्रणी बँंक आहे. या बँकेला मोठी परंपरा असून याठिकाणी केवळ शेतकरी आणि सभासद हित पाहून निर्णय घेण्यात येत असल्याचा इतिहास आहे. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षात संचालक मंडळाने काहींचे हितसंबंध जपण्यासाठी बँकिंग आणि नाबार्डच्या मार्गदर्शक तत्व आणि नियमांची पायमल्ली केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.
यावर नगरच्या सहकार खात्याने अहवाल दिल्यावर नाशिक विभागाच्या सहनिबंधक कार्यालयाकडून बँकेच्या अनेक आर्थिक निर्णय, व्हेंडर नेमणूक, नियमबाह्य पध्दतीने जादाचे कर्ज वितरण, तारण आणि गहणखत न करता कर्जाचे वितरण, शेतीचे अल्प, मध्यम व दिर्घ कर्ज वाटप, बँकेच्या गुंतवणुकीत निर्माण झालेली विषमता, सुमारे 12 कोटींच्या जुन्या नोटांचे गौडबंगाल, लाभांश समिकरण निधीची निर्मिती करतांना रिझर्व्ह बँकेसह आयकर खात्याच्या नियमांचेे केलेले उल्लंघन, नफा वाटणीत केलेली आकडेमोड, बँकेची घटलेली गुंतवणुक आदी विषयांची सखोल चौकशी करण्यापर्यंत विभागीय सहकार सहनिबंधक पोहचल्याची चर्चा आहे.
या सर्व बाबींची गेल्या दोन महिन्यांपासून शासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, आता या चौकशीला तोंड फुटले असून बँकेच्या संचालक मंडळातील सदस्यामुळेच हा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेच्या 700 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी पुण्याच्या कंपनीची निवड करण्यात आली. मात्र, या कंपनीच्या नेमणुकीनंतर भरतीबाबत शेवटच्या टप्प्यातील निर्णय बँक संचालक मंडळाने अप्रत्यक्षपणे आपल्या ताब्यात ठेवला आहेत. ही बाब वेळावेळी ‘सार्वमत’ने अधोरिखत केलेली आहे. मात्र, त्यावर बँकेच्यावतीने अद्याप कोणताच खुलासा झालेला नाही.
अजित पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
नगर जिल्हा सहकार बँकेवर नेहमी लक्ष ठेवून असलेले आणि बँकेच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्षात अथवा अप्रत्यक्षात सहभागी असणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कानावर बँकेसह संचालक मंडळाने घेतलेल्या नियमबाह्य निर्णयांची माहिती पोहचली आहे. यामुळे नगर जिल्हा बँकेबाबत उपमुख्यमंत्री पवार काय निर्णय घेणार याकडे नगर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. बँकेच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे.
