अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्हा बँकेच्या अलिकडच्या काही वर्षात बँकेच्या चार भिंतीच्या आत संचालक मंडळ आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी राबविलेला ‘कारभार’ आता चौकशीच्या निमित्ताने उघडा पडत असल्याने राजकीय वर्तुळात ‘हलचल’ सुरू झाली आहे. बँकेतील तथाकथित गुप्त निर्णयाची माहिती बाहेर फुटते कशी, याचा शोध घेण्यासाठी प्रशासन सरसावल्याचे समजते. अनियमित कारभारामुळे बँकेचे पाय खोलात जात असून या ढासळत्या आर्थिक आरोग्यासाठी कोण कडू औषध देणार, याकडे जिल्ह्यातील सहकार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नगर जिल्हा बँक ही राज्यातील नावाजलेली बँक म्हणून ओळखली जात होती. याठिकाणी शेतकरी हित विचारात घेऊन निर्णय घेण्यात येत असल्याचा दरवेळी गाजावाजा करण्यात येतो. दूरदुष्टी ठेऊन सहकाराचे नियम पाळत सहकारी साखर कारखाने, शेतकरी सभासद यांना वित्त पुरवठा करण्यात येत असल्याचा दावा बँकेकडून सातत्याने केला जातो. मात्र हा दावा केवळ कांगावा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सहकार आणि नाबार्डचे नियम बँकेकडून काही बाबींबाबत खुटींला टांगण्यात आलेले आहेत. विशेष करून आगामी काळातील 700 जांगाच्या भरतीबाबत हा प्रकार प्रखरपणे जाणवत असल्याची चर्चा खुद्द बँकेच्याच वर्तुळात आहे.
संचालक मंडळाचे निर्णय (कागदावर येणारे आणि तोंडी) याबाबत संचालक मंडळासह बँकेच्या निवडक अधिकार्‍यांनाच कल्पना असते. तरिही बँकेतील काही प्रकरणांची केस टू केस माहिती बाहेर कशी जाते, याचा शोध सध्या बँकेतील संचालकांचे काही खास दूत घेत आहेत. बँकेत वरवर सर्व आलबेल दिसणारे आता मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील राजकारणाचा बँकेच्या कामावर परिणाम होण्यास सुरूवात झाली असून यामुळे सहकारात एकमेंकाना अडचणीत आणण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत काही काठावरील नेते दोन्ही डगरीवर हात ठेवून आपला हेतू साध्य करत असल्याचे म्हटले जात आहे. याचा प्रत्यय बँकेच्या कामकाजावर आणि निर्णय प्रक्रियेवर होतांना दिसत आहे. बँकेची चौकशी आणि भरती संदर्भात चर्चा आणि चौकशी सुरू असताना संचालक मंडळतील तथाकथित शेतकरी हितासाठी काम करणार्‍या नेत्यांनी चुप्पी कशामुळे साधली, याबाबत कुजबुज सुरू आहे.
खात्याप्रमाणे हेड
जिल्हा बँकेत विविध योजना, कर्ज प्रकरणे यासह अन्य बाबींसाठी निधी वर्ग करण्यासाठी हेड (लेखाशिर्षक) तयार करण्यात आलेले आहे. त्याच सोबत बँकेच्या पदाधिकारी आणि संचालकांसोबत बँकेचा खास हेड (पीए कम अधिकारी) कार्यरत आहे. यातील काही खास हेडकडे बँकेच्या खास विषयांची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. यावरून संचालक मंडळ आणि पदाधिकार्‍यांनी बँकेचे काही कर्मचारी स्वतःच्या दावणीला बांधून घेतले की काय? असा प्रश्न सभासदांना पडला आहे.
सोयीचा नियम
जिल्हा बँकेच्या भरतीत नियमात पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. सहकार कायद्यातील नियमाचा अर्थ लावताना तो सोयीने घेण्याचा प्रकार होत असल्याची चर्चा आहे. नियमांचा सोयीने अर्थ लावण्यासाठी झटणार्‍यांनी नियमबाह्य कर्जप्रकरण, नोटाबंदीच्या काळातील विषय, शेती कर्जाची थकबाकी वाढल्याने एनपीएचा वाढलेला टक्का यासह अनेक विषयांत नाबार्डच्या नियमांचा नेमका कसा आणि कोणता अभ्यास केला होता, असा प्रश्न सभासदाना पडला आहे.
