अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्हा बँकेच्या व्यवहार आणि ताळेबंदावर सहकार विभागाने आक्षेप घेतला आहे. बँकेचा कारभार पारदर्शक असल्याचे संचालक मंडळ आणि बँक प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी सहकार अधिनियम 1960 च्या कलम 81 (3) ब नुसार बँकेची तपासणी सुरू आहे. यासाठी विशेष लेखा परीक्षक वर्ग 1 सहकारी संस्था नाशिक विभाग यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. दरम्यान, बँकेच्या डिसेंबर 2023 अखेर राज्य बँकेतील मुदत ठेव ही 1 हजार 77 कोटींनी घटल्याचे समोर आले. राज्य बँकेतून मुदत ठेवीच्या रक्कमेतून 1 हजार कोटींच्या ठेवी जिल्हा बँकेने कशासाठी काढल्या (विड्रॉल) असा प्रश्न सहकार विभागासह जिल्ह्यातील सामान्य सभासदांना पडला आहे.
जिल्हा बँकेच्या कोट्यवधी रुपयांची व्हेंडर नेमणूक, साखर कारखाना कर्जप्रकरण, आठ वर्षांपूर्वीची नोटाबंदी, नफाच्या रक्कमेतील अवमेळ, बँकेच्या ओव्हरटे्रडींग आणि सीडीरेशो राखण्यात आलेले अपयश, शेती कर्जाची मोठ्या प्रमाणावर असणारी थकबाकी आदी विषयांवर सहकार विभागाला संशय असून यामुळे या व्यवहाराची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत विभागीय सहकार सहनिबंधक यांच्यावतीने करण्यात आलेले आहे. दरम्यान बँकेने गेल्यावर्षी डिसेंबर 2023 अखेर राज्य बँकेतील मुदत ठेवींवर थेट हात घातला आहे. याठिकाणी असणारी मुदत ठेव काढण्याची वेळ जिल्हा बँकेवर का आली? या मुदत ठेवी कोणत्या कारणासाठी काढण्यात आल्या, असे मुद्दे सहकार विभागानेच उपस्थित केले आहेत.
जिल्हा बँकेची मार्च 2023 अखेर राज्य सहकारी बँकेत 1 हजार 689.66 कोटी रुपयांची मुदत ठेव होती. मात्र, डिसेंबर 2023 अखेर ही मुदत ठेव कमी होऊन 612. 66 कोटी एवढीच शिल्लक आहे. राज्य सहकारी बँकेतील जिल्हा बँकेची गुंतवणूक 1 हजार 77 कोटींनी घटली आहे. त्याचा बँकेच्या लिक्वीडीटीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब गंभीर असून बँकेने ओव्हरट्रेडींग केलेले आहे. यामुळ राज्य बँकेतील ठेवी काढण्याचे जिल्हा बँकेचे कारण आणि प्रयोजन काय? तसेच काढलेल्या ठेवींचे विनियोग (वापर) कोणत्या कारणांसाठी केला याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याने जिल्हा बँकेच्या कारभारातील गंभीर बाबींवर सहकार विभागाने बोट ठेवले आहे.
बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचा दावा करणार्‍या जिल्हा बँकेने अचानक 1 हजार कोटींच्या ठेवी कशासाठी काढल्या. यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली की नाही. या ठेवी काढण्याच्या निर्णयावर संचालक मंडळात एकमत होते की परस्पर ठेवी काढण्याचा निर्णय झाला, यावर कोणीच बोलण्यास अथवा स्पष्टीकरण देण्यास तयार नसल्याने बँकेच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यामुळे आता विशेष लेखा परीक्षक अहवालात काय पुढे येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोट्यवधींची किरकोळ देणीची दिर्घकाळापासून प्रलंबित
मार्च 2023 च्या ताळेबंदानूसार बँकेची किरकोळ देणी 78 कोटी 28 लाख 23 हजार 629.19 रक्कम संबंधीत खात्यात दर्शवण्यात आलेली आहे. सदरच्या खात्यवरील देणी रक्कमा या दिर्घकाळापासून देणे असून याबाबत बँकेच्या लेखापरीक्षणात कोणताही शेरा नमुद नाहीत. वर्षानूवर्षे जिल्हा बँक संबंधीत खात्यावर ही देणी दाखवत असून तिचे नाव किरकोळ असले तरी रक्कम 78 कोटी 28 लाख 23 हजारपर्यंत आहे. यामुळे दिर्घ काळापासून प्रलंबित (उधारीवर) असणार्‍या व्यवहाराची चौकशी होवून कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे सहकार विभागाचे मत आहे.
बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करा- अ‍ॅड. लगड
अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेबदल शासनाच्या सहकार खात्यानेच अनेक बाबींमध्ये कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. बँकेच्या पारदर्शक कारभाराचे अनेक अपारदर्शक मुद्दे उजेडात येतांना दिसत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने पुढाकार घेवून बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून सहकार कायद्याखाली सविस्तर चौकशी करावी, अशी मागणी नगर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. सुरेश लगड यांनी केली आहे. अ‍ॅड. लगड यांनी नगर जिल्ह्यातील सामान्य सभासदांच्या ठेवी बुडवणार्‍या सहकारी पतसंस्थांच्या विरोधात सभासदांच्यावतीने न्यायालयीन प्रक्रिया लढत त्यांच्या विजयात वाटा उचलेला आहे. आता त्यांनी जिल्हा बँकेतील चुकीच्या कारभाराकडे लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला असून याप्रकरणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्र्यांना पत्र पाठवणार असल्याचे सांगितले.
