ज्ञानेश दुधाडे (अहमदनगर)
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याची तयारी महसूल विभाग करत असतांना दुसरीकडे ग्रामविकास विभागाने घरकुल योजना आखणी प्रभावी राबवण्यासाठी गायरान जमिनीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरकुलांसाठी गायरान जमिनींचा वापर करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा प्रयत्न आहे. यासाठी सप्टेंबर महिन्यांत ग्रामविकास विभागाने प्राथमिक आदेश देखील काढला होता. मात्र, महसूलच्या जागांवर ग्रामविकास विभागाला घरकुल बांधतांना महसूलची परवानगी आवश्यक नाही? असा प्रश्‍न आहे.
दरम्यान, गुरूवार (दि.1) रोजी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी आदेश काढत राज्यात ग्रामीण भागात गावठाणावरील शासकीय जागेवर झालेली निवासाची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून ती अतिक्रमणधारकाच्या नावे करावीत, असे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना काढले आहेत. दुसरीकडे सर्वांसाठी घरे-2024 हे राज्य सरकारचे धोरण असून त्यानूसार राज्यातील बेघर, तसेच कच्चा घरात वास्तव्यास असणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना 2024 पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानूसार राज्यात आता घरकुल उभारणीसाठी गायरानाची जमीन घेण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणांची जागा नियमानूकुल करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीत सदस्य आहेत.
वास्तवात ग्रामीण भागात असणार्‍या गायरान आणि अन्य शासकीय जागांचा ग्रामपंचायत केअरटेकर आहे, मालक नाहीत. त्या जागांच्या उतार्‍यावर आजही महसूल विभागाचे नाव आहे. या जागांवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 20 व कलम 59, तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमीनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 च्या नियम 43 मध्ये आहे. यामुळे ग्रामविकास विभाग (ग्रामपंचायती) या जागा संभाळू शकतात. त्याबाबत निर्णय घेण्याची अधिकार हे महसूल विभागाला असल्याने गायरानावरील घरकुल आणि निवासी प्रयोजनातील अतिक्रमणे ग्रामविकास कशी नियमित करू शकतात, हा प्रश्‍न आहे. वास्तवात महसूलच्या जागांचे रेकॉर्ड, नकाशे, फेरफार यासह अन्य सर्व शासकीय माहिती महसूल विभागाकडे आहेत. यामुळे शासकीय जागांवरील अतिक्रमणे हे महसूल विभागालाच करावी लागणार आहेत.
अशी आहे स्थिती
राज्यातील 34 जिल्ह्यात गावठाण क्षेत्रात 27 हजार 869 ग्रामपंचायतींपैकी 8 हजार 637 ग्रामपंचायतीमध्ये शासकीय जमिनीवर गावठाण क्षेत्रात 2 लाख 41 हजार 70 अतिक्रमाणाची नोंद झालेली आहे. यातील 1 लाख 34 हजार 849 अतिक्रमणाच्या नोंदीचे ठराव संगणक प्रणालीत अपलोड केलेले आहे. यातील 1 लाख 15 हजार 690 ठराव ग्रामपंचायतींनी मंजूर केलेले आहेत. तर गावठाण क्षेत्राबाहेर 6 हजार 737 ग्रामपंचायतीमध्ये 3 लाख 36 हजार 463 अतिक्रमणाच्या नोंदी झालेल्या आहेत.
ग्रामीण भागातील शासकीय जागेवरील निवासी प्रयोजनाच्या अतिक्रमण नोंदणीचे ग्रामपंचायत पातळीवर नियमानुकूल झाल्यास त्यांची ग्रामपंचायतीच्या उतार्‍यावर भोगवटादार म्हणून नोंद होणार आहे. मात्र, हे अतिक्रमण 2002 च्या महसूल विभागाच्या शासननिर्णय पुर्नजिवत करून ती नियमित केल्यास संबंधीत अतिक्रमणधारक त्या जागेचा मालक होणार आहे. यामुळे शासनाने या जागांचे अतिक्रमण महसूल अधिनियमानूसारच नियमित करावे, अन्यथा सरकारची घोषण ही केवळ घोषण राहणार असल्याची भिती मागणी श्रावण बाळ मातापिता संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी व्यक्त केली आहे.
