अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर शहराच्या पाणी योजनेवर 250 कोटी रुपये खर्चूनही नगरकरांना रोज पाणी मिळत नाही. दुसरीकडे शहराच्या हद्दीबाहेर बेकायदेशीरपणे 24 तास पाणी पुरवठा सुरू आहे. शहरात थकबाकीपोटी सामान्य नगरकरांचे नळ कनेक्शन तोडले जातात आणि दुसरीकडे विखे फाउंडेशनला तीन कोटी रुपयांची पाणीपट्टी महापालिकेने कशाच्या आधारावर माफ केली, असा सवाल करत हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याने तो शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी तात्काळ पाठवावा, अशा सुचना खा. निलेश लंके यांनी महापालिका आयुक्तांना केल्या आहेत. यामुळे खा. लंके यांनी भाजपचे माजी खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या आक्रमक पवित्रा पुकारल्याचे दिसत आहे.
खा. लंके यांच्या उपस्थितीत शनिवारी महापालिकेत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शहराच्या पाणीपुरवठाच्या समस्येवर व केंद्र शासनाच्या पाणी योजनेच्या सद्यस्थितीबाबत आयुक्त यशवंत डांगे यांनी माहिती दिली. त्यावर सुरू असलेल्या चर्चेवेळी विजय पठारे, अमोल येवले, संग्राम कोतकर, श्याम नळकांडे यांनी केडगाव व कल्याण रोडच्या पाणी प्रश्नाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यातच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी मुख्य जलवाहिनीवरून 28 नळ कनेक्शन विखे फाउंडेशनला बेकायदेशीरपणे देण्यात आल्याचे व त्याची तीन कोटींची पाणीपट्टी बेकायदेशीरपणे माफ केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. खा. लंके यांनी या मुद्द्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. एकीकडे सर्वसामान्यांवर थकबाकीपोटी कारवाई होत असतांना कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी माफ कशाच्या आधारावर केली, असा जाब त्यांनी पाणी पुरवठा विभागाला विचारला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव केल्याचे त्यांनी सांगताच सदरचा ठराव विखंडित करण्याची मागणी करण्यात आली.
खा. लंके यांनी आयुक्तांना या आढावा बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ठराव विखंडित करण्याचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे पाठवण्याच्या सुचना केल्या. पाणी योजना व पाणीपुरवठा संदर्भात जल अभियंता परिमल निकम यांनी माहिती दिली. या माहितीवरही आक्षेप घेण्यात आले. खा. लंके यांनी निकम यांना खोटी माहिती देऊ नका, अन्यथा अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून तुमच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात येईल, असा इशाराच दिला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांशी सभागृहातूनच संपर्क साधत मुळा धरणापासून ते नगरपर्यंत संपूर्ण पाणी योजनेची पाहणी स्वतः करणार असल्याचे लंके यांनी यावेळी सांगितले.
तत्कालीन महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या कार्यकाळात महापालिकेतील कंत्राटी अभियंत्यांना सेवेत कायम करण्याचा ठराव केला होता. त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याकडे दत्ता कावरे यांनी लक्ष वेधले. सुमारे वर्षभरापासून हा प्रस्ताव रखडल्याने खा. लंके यांनी आस्थापना विभाग प्रमुख मेहेर लहारे यांना जाब विचारत दोन दिवसात प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा, असे निर्देश दिले. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाची माहिती घेत या दोन्ही प्रस्तावासंदर्भात समक्ष मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
