अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
अहमदनगरच्या नामांतर प्रस्तावाला आव्हान देणारी जनहित याचिका माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. पुष्कर सोहनी व आर्किटेक्ट अर्शद शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात दाखल केलेली आहे. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुभाळकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र शासन, राज्य शासन, विभागीय आयुक्त नाशिक व नगर महानगरपालिका यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस काढली आहे. माजी कुलगुरू डॉ. निमसे, डॉ. सोहनी व आर्किटेक्ट शेख यांनी अहमदनगर शहराच्या नावासंदर्भात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित असताना केंद्र शासनाने राज्य शासनाचा ठराव मंजूर केल्याने राज्य शासनाने 1 ऑक्टोबर 2024 व 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी कायदाच्या तरतुदींची पायमल्ली करून दोन शासन निर्णयाद्वारे शहर जिल्हा, उपविभाग, तालुक्याची नावे बदलण्यास मंजुरी दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी प्रलंबित जनहित याचिकेत दुरुस्ती अर्ज सादर करून सदरील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळेस याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला गेला की, अहमदनगर नामांतर प्रस्ताव महानगर पालिकेच्या सर्व साधारण सभेने पारित केलेला नसून, तो प्रशासक यांनी राज्य शासनाच्या आदेशाने एकतर्फी घेतलेला प्रस्ताव आहे. राज्य व केंद्र शासनाने 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी त्यास मान्यता दिली. परंतु, त्यानंतर कलम 4(4) एमएलाआरसी 1966 नुसार जनसामान्यांनाकडून सदर नामांतरास आक्षेप व हरकती मागविणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना राज्य शासनाने विधानसभा 2024 ची आचारसंहिता लागण्याच्या एक आठवडा आधी म्हणजे 4 ऑक्टोंबर 2024 व 8 ऑक्टोंबर 2024 रोजी आधीसूचना काढून अहमदनगरचे नामांतर अहिल्यानगर असे केले. जे बेकायदेशीर आहे. नामांतर करताना कायद्याच्या तरतुदींना व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शकतत्वांना डावल्याने सदर नामांतर आदेश रद्द करण्यात यावे.
यावर उच्च न्यायालयातील प्रमुख सरकारी अभियोक्ता यांनी युक्तिवाद केला की, सर्व कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन व सर्व प्रक्रियांचा अवलंब करूनच नामांतर करण्यात आलेले आहे. यापूर्वी अशाच प्रकारच्या प्रकरणात औरंगाबाद नामांतराची याचिका रद्द झालेली आहे. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने केंद्र शासन, राज्य शासन, विभागीय आयुक्त नाशिक व नगर महापालिका यांना सदर जनहित याचिकेवर त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस काढली आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवण्यात आलेली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख व ताहेरअली कादरी हे काम पाहत आहेत.
