अहमदनगर (प्रतिनिधी)
नगर जिल्ह्यातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मंगळवारी (२१ नोव्हेंबर) सुनावणी होत आहे. आज सरकारच्यावतीने बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. ‘जायकवाडी’ला पाणी सोडण्याचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून असल्यामुळे त्याकडे संपूर्ण जिल्ह्यासह मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.
समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार नगर- नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीला ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी दिले आहेत. त्यानुसार ‘जायकवाडी’ला नगर जिल्ह्यातील धरणांतून पाणी सोडण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागाने भंडारदरा व मुळा तसेच नाशिकमधील दारणा, गंगापूर व अन्य धरणातून पाणी सोडण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. मात्र, या प्रकरणी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे कारखाना, यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात २०१७, २०१८ आणि २०२३ मध्ये दाखल याचिकांमध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल करून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या आदेशास स्थगिती देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आज २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
जायकवाडी धरणात ४७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. ऊर्ध्व भागातील म्हणजे नगर- नाशिक जिल्ह्यांतील धरण समूहात ७९ ते ८८ टक्के पाणीसाठा आहे. समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार १५ ऑक्टोबरला आढावा घेऊन जायकवाडी धरणाची तूट निश्चित करून वरील धरणांतून पाणी सोडणे बंधनकारक असल्याने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी यांनी ऊर्ध्व भागातील मुळा समूह, प्रवरा समूह, गंगापूर समूह आणि गोदावरी दारणा समूहातून एकूण ८.६ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पण यंदा नगर-नाशिक जिल्ह्यातच दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून येत आहे. जायकवाडी धरणात निम्मा पाणीसाठा आहे. पण नगर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्नही बिकट होणार आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
