अहमदनगर । सचिन दसपुते
वाढत्या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला (SP Rakesh Ola) यांनी पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सराईत गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जिल्ह्यातील 123 सराईत गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी संबंधीत उपविभागीय अधिकारी (प्रांतधिकारी) यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. दरम्यान, प्रांत कार्यालयाकडून यावर कार्यवाही केली जात नसल्याने सदरचे प्रस्ताव लटकले आहेत. एक प्रकारे पोलिसांनी पाठविलेल्या हद्दपार प्रस्तावाला महसूलकडून ‘खोडा’ घातला गेला आहे.
जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने येथे घडणार्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. दोन पेक्षा अधिक गुन्हे असलेल्या व्यक्तींचा समावेश ‘टू प्लस’ मध्ये केला जातो. संबंधीत व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहून व तो राहत असलेल्या परिसरात त्याने दहशत निर्माण केली असल्यास त्याच्यावर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 56 नुसार हद्दपारीची कारवाई केली जाते. हद्दपार करण्यासंदर्भात संबंधीत पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करत असतात. या प्रस्तावरील पुढील कार्यवाही स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. सदरचे प्रस्ताव संबंधीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस उपअधीक्षक) यांच्याकडे चौकशीकामी पाठविले जातात. त्यांनी चौकशी केल्यानंतर अंतीम मंजूरीसाठी सदरचे प्रस्ताव प्रांतधिकारी यांच्याकडे पाठविले जातात. गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी पाहून त्याला जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा संपूर्ण अधिकार प्रांतधिकारी यांना आहे.
Manipur Violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा भडका! महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या मुख्य आरोपीचं घर संतप्त जमावाने पेटवलं
जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढली असून खुन, खुनाचा प्रयत्न याबरोबरच दोन समाजातील गटांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचे प्रकार वाढत आहे. यामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा सहभाग दिसून येतो. त्यांच्याकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचे प्रकार होत असतात. त्या परिसरात गुन्हेगारांकडून दहशत निर्माण केली जाते. अशा गुन्हेगारांवर हद्दपारीची कारवाई केली जावी यासाठी पोलीस ठाण्याकडून प्रस्ताव सादर केले जातात. जिल्ह्यातील 123 गुन्हेगारांचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हा पोलीस अधीक्षक ओला यांच्या परवागीने एलसीबीचे निरीक्षक दिनेश आहेर यांनी प्रांत अधिकार्यांकडे सादर केले आहेत. त्या प्रस्तावावर तात्काळ कार्यवाही होणे अपेक्षीत असतानाही जिल्ह्यातील संबंधीत प्रांत अधिकार्यांकडून कार्यवाही होताना दिसत नाही. परिणामी पोलिसांनी पाठविलेले प्रस्ताव लटकले असल्याने गुन्हेगार हद्दपार करण्यात पोलिसांना अडचणी निर्माण होत आहे. पोलिसांनी कितीही प्रयत्न करून गुन्हेगारी कमी करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला महसूल प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे. पाठविलेल्या प्रस्तावाला लवकर मंजूरी मिळावी यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहे.
एसपींनी केल्या चार टोळ्या हद्दपार
संघटीत गुन्हेगारी करणार्या टोळींना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचे अधिकार जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना असतो. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 55 नुसार ते संबंधीत टोळीला हद्दपार करण्याची कार्यवाही करतात. अधीक्षक ओला यांनी पदभार घेतल्यापासून चार टोळ्या हद्दपार केल्या आहेत. यामुळे संघटीत गुन्हेगारी करणार्या टोळ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
‘एमपीडीए’ चे सहा प्रस्ताव प्रलंबित
झोपडपट्टी, दादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्ये विषयक व धोकादायक व्यक्ती यांचे विघातक कृत्यांना आळा घालणे बाबतच्या कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई करण्यासाठी अधीक्षक ओला यांनी सहा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविले आहे. सदरचे प्रस्तावही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी लवकर निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. आणखी सहा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहेत.
“…तर सर्वोच्च न्यायालयानेच देश चालवावा”; मणिपूर घटनेवरुन केंद्राची खरडपट्टी काढल्यानं भाजप आमदार संतापले
