अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
यंदा जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत अवघा ६६ टक्के पाऊस झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचे संकट अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने जून २०२७ पर्यंतच्या उपाययोजनांचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या आराखड्याचे अंदाजित बजेट २५० कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता असून, तो जिल्ह्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक खर्चाचा टंचाई आराखडा ठरण्याचा अंदाज आहे. येत्या दोन दिवसांत आराखडा अंतिम करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जिल्ह्यातील पाणी उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. उन्हाळ्यापूर्वीच संभाव्य टंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाने महिनाभरापासून नियोजन सुरू केले आहे. जानेवारी, मार्च आणि त्यानंतर जून २०२७ पर्यंतच्या संभाव्य खर्चाचा टप्प्याटप्प्याने अंदाज घेऊन उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवण्याबरोबरच अस्तित्वातील जलस्रोत टिकविणे आणि पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जिल्ह्यात यापूर्वी २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक ८१५ पाण्याचे टँकर सुरू करण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती. यंदा हा विक्रम मागे पडण्याची शक्यता असून, संभाव्य टँकरची संख्या एक हजाराच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज पाणीपुरवठा विभागाकडून व्यक्त केला जात आहे. प्रत्यक्षात किती गावांना आणि वाड्या-वस्त्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल, हे आगामी काळातील पर्जन्यमान, भूजलाची स्थिती आणि उपलब्ध जलसाठ्यांवर अवलंबून राहणार आहे. रम्यान, टंचाई आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता आणि निधी उपलब्धतेनुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे २५० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता असलेला हा आराखडा प्रत्यक्षात किती गावांना दिलासा देतो, हे आगामी उन्हाळ्यात स्पष्ट होईल.
नऊऐवजी अकरा उपाययोजनांवर भर
यापूर्वीच्या टंचाई आराखड्यात प्रामुख्याने नऊ उपाययोजनांचा समावेश होता. यंदा त्यात दोन नव्या उपाययोजनांची भर घालण्यात आली आहे. धरणांमध्ये पाणी साठवणुकीच्या ठिकाणी चर खोदून उपलब्ध पाणी उपसा केंद्रापर्यंत आणणे आणि पाण्याचे स्रोत बळकटीकरण करणे, या दोन उपाययोजनांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
आराखड्यात ५० कोटी जलस्रोतांसाठी ?
यंदाच्या टंचाई आराखड्यातील एकूण तरतुदीच्या २० टक्के रक्कम पाण्याचे स्रोत बळकटीकरणासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे आराखड्याचे बजेट २५० कोटी रुपये झाल्यास सुमारे ५० कोटी रुपये या कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकतात. आराखडा २०० कोटी रुपयांचा असल्यास ही तरतूद ४० कोटी रुपये असेल. जलस्रोत बळकटीकरणामुळे पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, यंदा टँकरवरील संभाव्य खर्च, विहिरींचे खोलीकरण, पाणी योजनांची दुरुस्ती आणि नव्या उपाययोजनांसाठी किती निधी प्रत्यक्ष मंजूर होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
हतनूरनंतर नगर जिल्ह्यात प्रयोग
धरणातील पाणीपातळी कमी झाल्यानंतर पाणी उपसा केंद्रापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत धरणाच्या भिंतीजवळ किंवा उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याच्या ठिकाणी चर खोदून पाणी जॅकवेलपर्यंत आणण्याची उपाययोजना केली जाणार आहे. राज्यात यापूर्वी जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर धरणात अशा प्रकारचा प्रयोग करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. आता नगर जिल्ह्याच्या टंचाई आराखड्यात या उपाययोजनेचा स्वतंत्रपणे समावेश करण्यात येत आहे. पाणी उपलब्ध असतानाही उपसा केंद्रापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्यास अशा उपाययोजनेचा उपयोग होऊ शकतो.
आराखड्यातील प्रमुख उपाययोजना
- पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरद्वारे पुरवठा
- पाणीपुरवठा योजनांच्या विहिरींचे खोलीकरण आणि गाळ काढणे
- आवश्यकतेनुसार खासगी विहिरींचे अधिग्रहण
- प्रगतिपथावरील पाणीपुरवठा योजना वेगाने पूर्ण करणे
- नळपाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती
- बंद किंवा नादुरुस्त विंधन विहिरींची दुरुस्ती
- आवश्यक ठिकाणी नवीन विंधन विहिरी घेणे
- तात्पुरत्या पूरक नळपाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती
- धरणातील उपलब्ध पाणी उपसा केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी चर खोदणे
- पाण्याचे स्रोत बळकटीकरण
- परिस्थितीनुसार इतर आवश्यक पूरक उपाययोजना
