मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात १० हजार नवउद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवउद्योजक तयार करतानाच तरुणांना अप्रेंटीशिप मिळावी यासाठी कार्यक्रम तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिले. राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी ईज ऑफ डुइंग बिझनेसची प्रक्रिया आणखी उद्योगपूरक करावी. तसेच उद्योग विषयक धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची गरज असून त्यासंदर्भात तातडीने आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज उद्योग विभागसह नगरविकास, मृद आणि जलसंधारण, कामगार आदी विभागांचा १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांसंदर्भात आढावा घेतला. उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स अँड ज्वेलरी, वस्त्रोद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग या धोरणांमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असून यासाठी मार्चपर्यंत प्रक्रिया सुरू करावी, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. उद्योग तसेच निर्यातीला चालना देण्यासाठी सर्व जिल्हानिहाय गुंतवणूक आणि निर्यात परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उद्योग विभागाने तक्रार निवारणासाठी कक्ष तयार करावा, दावोस गुंतवणूक परिषद २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यावर भर द्यावा असे स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी सरकार पावले उचणार असून ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट आणि बिडकीन औद्योगिक शहरांमधील कामे तातडीने पूर्ण करणार असल्याचे तसेच जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सेवा केंद्रांचे बळकटीकरणावर भर देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
