पुणे | Pune
सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत. या सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातच अजित पवार यांनी पुण्यातील एका प्रचार सभेत खळबळजनक खुलासा केला. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता १९९९ साली आली. मात्र त्याआधीच्या सरकारने सिंचन प्रकल्पाची किंमत वाढवल्याचा आरोप अजित पवारांनी केला आहे. अजित पवारांनी माझ्याकडे तुमच्या घोटाळ्याच्या फाईल्स आहेत, त्या बाहेर काढल्या तर हाहाकार माजेल अशा इशारा भाजपला दिला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेने अजित पवारांना एकटे पाडले. त्यानंतर ते काका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत आघाडीकरुन ही निवडणूक लढवत आहेत. दरम्यान अजित पवारांनी आता 25 वर्ष जुन्या सिंचन घोटाळ्यावरुन भाजपवर निशाणा साधला आहे. १९९९ मध्ये जलसंपदामंत्री असताना पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची ३१० कोटींची फाईल समोर आली होती. वास्तविक खर्च २०० कोटी असताना मागील युती सरकारने १०० कोटी रुपये ‘पार्टी फंडा’साठी वाढवल्याचा आरोप अजित पवारांनी केला. ती फाईल उघडली असती तर हाहाकार माजला असता, असे म्हणत त्यांनी जुन्या भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचला.
अजित पवार नेमके काय म्हणाले?
पुरंदर सिंचन प्रकल्पाच्या खर्चात १०० कोटी वाढीव खर्च लिहा असे भाजप नेत्यांनी सांगितल्याचा खुलासा अधिकाऱ्यांनी केल्याचे अजित पवार म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, १९९५ ते १९९९ दरम्यान राज्यात भाजप, शिवसेना युतीचे सरकार होते. पुरंदर सिंचन प्रकल्पाचा खर्च २०० कोटी रुपये होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र आधीच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी (युती सरकार) पार्टी फंडासाठी १०० कोटी रुपये मागितले. त्यामुळे २०० कोटीचा प्रकल्प ३०० कोटींवर गेला. अधिकाऱ्यांनीही त्यांचे १० कोटी रुपये त्यात वाढवले. अशा प्रकारे त्या प्रकल्पाचा खर्च ३१० कोटी रुपयांवर गेला. ‘ती फाईल अजूनही माझ्याकडे आहे. जर ती फाईल बाहेर काढली तर हाहाकार माजेल’, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत दावा करत सांगितले की, ‘१९९९ साली जेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा माझ्याकडे जलसंपदा खाते आले होते. तेव्हा पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची फाईल माझ्याकडे आली. मी ती फाईल पाहिली असता त्यामध्ये या योजनेची रक्कम ३१० कोटी रुपये असल्याचे आढळून आलं होतं. मात्र मी अधिकाऱ्यांना विचारलं असता त्यांनी या प्रकल्पाची किंमत आधीच्या सरकारने वाढवल्याचे सांगितले होते.’
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची माहिती
- पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा दिनांक १६ जानेवारी
- पुरंदर दौंड बारामती हे कमी पर्जन्य छायेचे प्रदेश दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सिंचन योजनेची गरज
- बंद पाईपलाईन मधून पाणी देण्याची योजना
- 1998 साली मान्यता मिळाली 2000 च्या दर 250 कोटीची तरतूद करण्यात आले
- 1995 ची प्रकल्पाची मंजूर शासकीय मान्यता 168.93 कोटी
- 2000 साली 250 कोटीची मान्यता
- 2012 साली 23 कोटी
- 2013 साली वीस कोटी
- 14 साली 70 कोटी खर्चाची मान्यता घेण्यात आली असून प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी पाठवला
- 2018 अखेर 393.126 कोटी खर्च
- या योजनेमुळे 63 गावातील 25 हजार 498 हेक्टर क्षेत्रावर परिणाम
- 460.90 कोटीच्या सुप्रमा मागणी मागणीचा प्रस्ताव
- 2017 कोणताही निधी मंजूर न झाल्याने सालीपासून काम बंद
- 2007 पासून मागणीनुसार पाण्याचा पुरवठा लाभ धारकांना करण्यात येत आहे परंतु काम पूर्ण करण्यासाठी सुप्रमा मंजूर करण्याची गरज आहे
- देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
