मुंबई । Mumbai
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी तीव्र मागणी केली आहे. पार्थ पवार यांच्या कंपनीमार्फत झालेल्या पुणे येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे आवश्यक आहे, असे दमानिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
दमानिया यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना कायद्यातील तरतुदींवर बोट ठेवत हा व्यवहार दोन्ही पक्षकारांना (Parties) परस्पर रद्द करता येणार नाही, असे ठामपणे सांगितले. सरकारच्या महसूल विभागाने ४२ कोटी रुपये देऊन व्यवहार रद्द करण्याची नोटीस काढणे हेच मुळात चुकीचे आहे. या व्यवहारावर सरकारला नागरी न्यायालयात (Civil Court) याचिका दाखल करून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे तो रद्द करून घेण्याची गरज आहे. केवळ महसूल विभागाकडे व्यवहार रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असे दमानिया म्हणाल्या.
“पार्थ पवार, शीतल तेजवानी किंवा अमेडिया कंपनी हे हा व्यवहार स्वतः रद्द करू शकत नाहीत. ज्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने घोटाळा केला आहे, त्यांना तो व्यवहार रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार नाही,” असे दमानिया यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, सरकारने प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालयामार्फतच व्यवहार रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. ‘व्यवहार रद्द आणि विषय संपला’ असे होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
अमेडिया कंपनी संबंधित पुणे जमीन प्रकरणातील महत्त्वाचे खुलासे करत असल्याचे सांगून दमानिया यांनी या प्रकरणासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. “चौकशी समितीतील सदस्य पुण्याचेच आहेत. अशा परिस्थितीत चौकशी निष्पक्ष कशी होईल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निष्पक्षतेसाठी अजित पवारांनी दोन्ही पदे सोडणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, जमीन व्यवहारात कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या तत्कालीन कलेक्टर शीतल तेजवानी यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे.
दमानिया यांनी पार्थ पवार यांच्या भूमिकेवरही लक्ष वेधले. “जर पार्थ पवार यांनी त्यांना या व्यवहाराबद्दल काहीच माहिती नव्हते, हे सिद्ध केले, तर केवळ दिग्विजय पाटील यांना जबाबदार धरता येईल. परंतु, या व्यवहाराच्या कागदपत्रांवर (Documents) पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी (Signature) आहे,” असे दमानिया यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये असलेल्या शिक्षेबद्दल बोलताना दमानिया यांनी महत्त्वाचे विधान केले. “सरकारी जमीन जर अशा प्रकारे कुणी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेत असेल, तर भारतीय दंड संहितेनुसार ७ ते १४ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानातून त्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
मंगळवारी अंजली दमानिया यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली होती. या भेटीबद्दल माहिती देताना दमानिया म्हणाल्या, “या प्रकरणातील सत्य आणि माझ्याकडील पुरावे मी एका सामान्य नागरिक म्हणून समितीपुढे मांडणार आहे, हे मी मंत्र्यांना सांगितले आहे.” या भूखंड घोटाळ्यात जमीन माफिया कशा प्रकारे फसवणूक करतात, हे मला उघड करायचे आहे, असे त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी अनेक लोकांनी दिलेली कागदपत्रे, विशेषतः १९३० सालातील सातबाराचे उतारे, महसूल मंत्र्यांकडे सुपूर्द केले. दमानिया यांनी या प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला असून, केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कारवाईने हा विषय पूर्ण होणार नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच व्यवहार रद्द करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.
