मुंबई | Mumbai
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यानंतर विधानसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. हे मला भाषणातून मारत होते, पण मी गप बिचारा ऐकत होतो. मी गरीब असल्याने इकडे बसलोय, असे म्हणत भाषणाच्या सुरुवातीलाच अजित पवारांनी विरोधकांना टोला लगावला. नाना पटोले यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना महाविकास आघाडीत या, मुख्यमंत्री करू, अशी ऑफर दिली होती. यावेळी त्यांनी शेरोशायरी करत विरोधकांना टोला लगावला. तसेच खुमासदार शैलीत विरोधकांना उत्तर दिले.
२० टाळकी असताना हे आम्हाला पाठिंबा देणार का?
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देत महाविकास आघाडीत येण्याचा सल्ला दिला होता. या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार त्यांचे नाव न घेता म्हणाले, “आम्ही हा अर्थसंकल्प केवळ चालू वर्षाचा विचार करून तयार केलेला नाही. तर पुढील पाच वर्षांचा विचार करून तयार केला आहे. या पाच वर्षांत कुणी गमतीने जरी म्हटले की, अमक्या-तमक्याने मुख्यमंत्री व्हा आणि पाठिंबा देतो. तरी ते काही शक्य नाही. तुमच्याकडे आमदारच नाहीत तर तुम्ही पाठिंबा कसला देणार? १० ते २० टाळकी (आमदार) असताना हे आम्हाला पाठिंबा देणार का?”
ब्रम्हदेव आला तरी सरकारला धक्का लावू शकत नाही
अजित पवारांनी आमदारांना टाळकी हा शब्द वापरल्यानंतर शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार भास्कर जाधव यांनी आक्षेप घेत टाळकी म्हणू नका, असे म्हटले. त्यावरही अजित पवार म्हणाले की, मी आमदारांना नेहमीच सन्माननीय सदस्य म्हणत असतो. पण विरोधक ज्या पद्धतीने बोलत आहेत, त्यावर ही प्रतिक्रिया होती. पण मी एक एक सांगतो, पाच वर्षांत ब्रह्मदेव आला तरी या सरकारला कुणी धक्का लावू शकत नाही.
या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या काही योजना बंद केल्याचे प्रसार माध्यमही दाखवत होते. सभागृहातही काही सन्माननीय सदस्यांनी याचा उल्लेख केला. मला तुम्हाला सांगायचे आहे की, काही योजना ह्या त्या त्यावेळी उद्भवलेल्या परिस्थितीनुसार सुरु केल्या जातात. सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. कितीही किंमत मोजावी लागली तरी महायुती सरकार लोकोपयोगी योजना बंद करणार नाही, असा शब्दच अजित पवारांनी सभागृहातून दिला. कोविडमध्ये आपण काही योजना, सवलती सुरु केल्या. त्या कोविड संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या. काही वेळा केंद्र शासनाकडून राज्याकडील योजनेप्रमाणेच लाभ देणारी नवीन योजना येते. डबल योजना नको म्हणून आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपली योजना आपण बंद करतो, यात काहीचे चुकीचे नाही. यापूर्वीही हे अनेकवेळा झालेले आहे. त्यामुळे माझी हात जोडून विनंती आहे, असा गैरसमज पसरवू नका, असा टोला विरोधकांना लावला.
राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो. यावेळी विकसित देश आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी खालील पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती. शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना. या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. मला मुद्दाम सांगितले पाहिजे की, राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देतं आहे आणि यापुढेही देणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
