अकोले (प्रतिनिधी)- अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली येथे पार पडले. या आधिवेशनात विविध मागण्यांसाठी 8 जानेवारीला भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. देशभरातून 208 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अधिवेशनात आपला सहभाग नोंदविला. महाराष्ट्रातून किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, लोकमोर्चासह प्रमुख शेतकरी संघटना अधिवेशनात सहभागी झाल्या. डॉ. अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, मेधा पाटकर, डॉ. अजित नवले, प्रतिभा शिंदे यांनी यावेळी झालेल्या विचारमंथनात सहभाग घेतला.
शेतकर्‍यांना सरसकट देशव्यापी कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट हमीभावासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करा, शेतकर्‍यांना पिकविम्याचे सर्वंकष संरक्षण द्या, सिंचन, दुष्काळ, पेन्शन, आरोग्य, पर्यावरण यासह सर्व मुद्यांचा विचार करून शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वंकष विकास व्हावा यासाठी देशव्यापी धोरण स्वीकारावे या प्रमुख मुद्यांसाठी देशव्यापी संघर्षाचे नियोजन यावेळी करण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या या प्रश्नांवर 8 जानेवारी 2020 रोजी ग्रामीण ‘भारत बंद’ करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात अकाली पावसाने शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. संपूर्ण खरीप हंगामातील पिके यामुळे बरबाद झाली. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने येथील शेतकर्‍यांना तातडीने भरीव मदत करावी अशी मागणी या अधिवेशनात करण्यात आली. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये गव्हाची ताटे व उसाचे पाचट जाळणार्‍या शेतकर्‍यांवर अन्यायपूर्वक केसेस लादल्या जात आहेत, काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकर्‍यांना बर्फवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई नाकारली जात आहे, दक्षिण भारतातील दुष्काळात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना अद्यापही मदत देण्यात आलेली नाही, ऊस व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना सातत्याने बंधने लादून भाव नाकारले जात आहेत. अधिवेशनामध्ये या सर्व शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करून देशव्यापी संघर्षाची हाक देण्यात आली.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे व्ही. एम. सिंग, हनन दा, डॉ.अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, प्रेम सिंग, दर्शन पाल, किरण विसा आदींनी यावेळी अधिवेशनाचे संचलन केले.
