नाशिक | रविंद्र केडिया | Nashik
जिल्हा उद्योग मित्रची बैठक (Meeting of District Industry Friends) सलग अडीच वर्षांहून जास्त काळ प्रलंबित राहिलेली असल्याने उद्योग क्षेत्राच्या (industry sector) प्रश्नांबाबत कुठे दाद मागावी, हा सवाल उद्योजकांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे.
उद्योजकांचे प्रश्न (issues of entrepreneurs) तातडीने सुटावेत, यासाठी राज्य शासनाने (State Govt) जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा उद्योग मित्र अर्थात झूम बैठकीचे आयोजन (Organizing a Zoom meeting) करण्यास प्रारंभ केला होता. या बैठकीला उद्योगाशी संलग्न सर्वच विभागांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र मागील काही वर्षांपासून सोपास्कार पूर्ण करण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवून केवळ वेळ मारुन नेण्याचे प्रकार वाढले होते.
मात्र त्यातूनही बैठका होत होत्या. मात्र त्यात केवळ उद्योगांचे प्रश्न मागील पानावरून पुढे सरकवण्याचे प्रकार सातत्याने होऊ लागलेले होते. त्यामुळे उद्योगांच्या प्रश्नांसाठीच्या झूमचा उद्देश हरवल्याचे दिसून येत होते. नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यावेळी दर महिन्याच्या दुसर्‍या मंगळवारी जिल्हा उद्योग मित्रची बैठक होणे निश्चित केले होते. मात्र करोनाच्या आधीपासूनच या बैठकांना अनियमितता आलेली होती. अनेक वेळा सहा महिने बैठका झालेल्या नाहीत.
उद्योग क्षेत्रालाही राजकारण्यांचा गराडा पडू लागलेला होता. निमाच्या निवडणुकांवरुन वाद तयार झाला हाता. त्यावरुन झालेल्या चुकीच्या परिणामांतून निमाला पहिल्यांदा कोर्टात हजर करावी लागण्याची नामुष्की पत्करावी लागलेली होती. या पार्श्वभूमीवर निमाच्या कारभारावर प्रशासक असल्याने झूम बैठकीबाबत प्रशासनही उदासीन झाल्याचे बोलले जात आहे.
कोवीड (covid-19) व त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थितीच्या उपाययोजना करण्यात प्रशासनही अतिशय व्यस्त होते. नागरिकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करून होता. त्यामुळे या काळात जिल्हा उद्योग मित्रची बैठक अपेक्षित धरणे ही गैर होते. मात्र त्या नंतरच्या काळात परिस्थिती ऑल वेल (All well) झालेली असताना सर्वत्र उत्सवांना व संचाराला कोणतेही निर्बंध टाकलेले नसल्याने झुम बैठकीला मुहूर्त लावणे सोपे होणार आहे.
याबाबत जिल्हा उद्योग विभागाने यासाठी पाठपुरावा केला असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत गांभिर्याने घेण्याची गरज असल्याची भावना उद्योजकांनी सांगितले. आयमाच्या माध्यमातून यासाठी मध्यंतरी पत्रव्यवहार झाला असला तरी नूतन जिल्हाधिकार्‍यांनी उद्योगाच्या विकासासाठी उद्योगाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने झूम बैठकीला प्राथमिकता केव्हा देतात, याबाबत उद्योजकांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याचे बोलले जात आहे.
