ना.रोड । प्रतिनिधी Nashik Road
गेल्या दोन वर्षापासून कोविडच्या (Covid-19) संकटामुळे राज्यातील शाळा (School) बंद आहेत. मुलांना ऑनलाईन शिक्षण (Online Education) देण्याचा प्रयत्न शाळा प्रशासन (School Administration) करत आहे. परंतु, विदयार्थ्यांना (Students) एकटेपणा जाणवायला लागला असून मानसिक आजार (Mental illness) जडू लागल्याची बाब बाब समोर येत आहे.
त्यामुळे राज्यातील शाळा सुरु करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित परवानगी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे राज्याचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील (State President of Maharashtra State Educational Institutions Corporation Vijay Naval Patil) यांनी आज केली.
के.जे. मेहता हायस्कूलमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होत. विभाग अध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड, उपाध्यक्ष प्रविण जोशी आदी उपस्थित होते. विजय नवल पाटील म्हणाले की, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Education Minister Varsha Gaikwad) यांनी 4 सप्टेंबरपासून शाळा सुरु होतील असे जाहीर केले. परंतु, करोना महामारीचे (Corona) टास्कफोर्स व राजकारणातील जेष्ठ मंडळीमुळे तो निर्णय देखील हवेतच राहिला.
वास्तविक माझे कुटुंब माझी जबाबदारी (My family is my responsibility) या घोषवाक्या सोबतच माझी संस्था माझी जबाबदारी असे आवाहन संस्था चालकांनी स्वीकारण्याचे ठरविले होते. तसे शिक्षण विभागाला देखील कळवले होते.
करोना काळात शाळा, महाविद्यालयांना घ्यावयाची खबरदारी, याच्यासाठी लागणारा पैसा किंवा वेतनेतर अनुदान खासगी संस्थाना देण्याचे सरकार टाळत आहे. जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळांना मात्र न मागता पोत भरुन पैसे दिले जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा व सर्वांगीण शिक्षणाचा विचार करून बहुसंख्य शिक्षक व संस्थाचालक शाळा सुरु करण्यास अनुकूल आहेत.
शाळेत गेल्यावर मुले एकत्र येतील, त्यामुळे, करोनाचा धोका वाढेल असे म्हणताना खालील गोष्टी विचारात घ्याव्यात. मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हायब्रीड पद्धतीने शाळा सुरु कराव्यात असे म्हटले होते. याचा अर्थ मुले काही दिवस शाळेत येतील उदा. आठवड्यातील दोन-तीन दिवस. तेही चार तास.बाकी शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने घेतील. कमी संख्येमुळे विद्यार्थ्यांचे एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राहील.
विद्यार्थ्याने उरलेल्या काळात ऑनलाईन (Online) पद्धतीने काय शिक्षण (Education) घेतले व कसे घेतले याबाबत आढावा घेण्यात येईल. म्हणुन सरकारने शाळा सुरु करण्याबाबत विचार करावा. शिक्षक भरतीबाबत पोर्टल धोरणाचा फेरविचार करावा. शिक्षकांची नियुक्ती करणे हा अधिकार संस्था चालकांचा आहे. हे न्यायालयाने वेळोवेळी मान्य केलेले आहे. म्हणून यापुढे सरकारने पोर्टलचा अट्टहास सोडून दयावा.
