राज्यातील सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे धडे (Self Defense tranning) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे प्रशिक्षण शंभर दिवसांचे असेल. शाळेच्या परिसरातच ते दिले जाणार आहे. केंद्राच्या राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत (Rani Lakshmi Bai Self Defense Programme) हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. मुलींना अशा पद्धतीचे प्रशिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे.
मुलींची आणि महिलांची सुरक्षितता ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे. हा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो. त्यांच्यावरील अन्याय आणि अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. महिलांवरील अन्यायात महाराष्ट्र देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या 2021 च्या अहवालात हा निष्कर्ष नमूद आहे. जगणे असुरक्षित झाल्याची भावना मुली आणि त्यांच्या पालकांमध्ये निर्माण व्हावी, अशी दुर्दुैवी घटना राज्याच्या कानाकोपर्‍यात कुठे ना कुठे रोज घडतच असते. अपवाद वगळता सहसा मुली अन्यायाला प्रतिकार करताना आढळत नाहीत. क्वचितच एखादी तरुणी रणरागिणीचे रुप घेते आणि म्हणूनच माध्यमांसह समाजाचे लक्ष वेधून घेते. आत्मविश्वासाची कमतरता हे त्याचे कारण असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. स्वसंरक्षणाचे धडे शालेय विद्यार्थिनींमध्ये आत्मविश्वास आणि जागरुकता निर्माण करु शकतील. प्रशिक्षणातील धड्यांचा किती मुली प्रत्यक्षात वापर करु शकतात यापेक्षा कदाचित त्या समाजात अधिक आत्मविश्वासाने वावरु शकतील. कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायाविरोधात दाद मागू शकण्याची हिंमत त्यांच्यात येऊ शकेल. सरकारी निर्णयामागचा उद्देश हाच असावा. दिल्लीतील निर्भया दुर्घटनेनंतर देशभर अशा पद्धतीचे प्रशिक्षण वर्ग घेण्याची जणू काही लाटच आली होती. पालकही जागरुक झाले आहेत. स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाचे महत्व अनेकांना पटलेले असते.
शुल्क भरुन असे प्रशिक्षण घेण्याच्या संधी शहरी भागात उपलब्ध असतात, पण तो मार्ग सर्वांनाच परवडणारा असतो असे नाही. ती कमतरता या निर्णयामुळे भरुन निघू शकेल. दुर्दैवी प्रसंग ओढवलाच तर प्रतिकार करण्याची हिंमत मुलींमध्ये यायलाच हवी. तथापि प्रतिकार करताना तारतम्य वापरण्याचे धडेही या प्रशिक्षणात दिले जातील अशी अपेक्षा! बहुसंख्य मुलींमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव का असतो? अशा प्रसंगी मुली का घाबरतात? गप्प का बसतात? याचाही विचार समाजाने, विशेषत: पालकांनी करायला हवा.
आत्मविश्वासाच्या अभावाची मुळे मुलींना वाढवण्यात सापडू शकतील. पुरुषप्रधान संस्कृतीत दिले जाणारे दुय्यमत्व मुलींनी गपगुमान स्वीकारावे, शक्यतो गप्पच बसावे, समाजात खाली मान घालुन वावरावे, छेडखाणीसारखा प्रकार घडलाच तर त्याकडे कानाडोळा करुन घर गाठावे अशीच बहुसंख्य पालकांची भूमिका नसते का? किती पालक मुलांवर जाणीवपूर्वक समानतेचे संस्कार करतात? किती घरांमध्ये मुलगा आणि मुलीला समानतेने वाढवले जाते? स्वसंक्षणाचे धडे तर मुलींना सातत्याने दिले जायला हवेतच. पण त्याच बरोबरीने समाजाची मानसिकता देखील बदलायला हवी. चांगल्या बदलाची प्रक्रिया संथ आणि दीर्घकालीन असते. हे आव्हान पेलण्यासाठी सरकार आणि समाजाला जाणते मार्गदर्शन करतील का? त्यासाठी उपाययोजना सूचवतील का?
