नरेंद्र जोशी
नाशिक | Nashik
देशात २०२४ पर्यंत सर्वांना घरे मिळावीत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सात वर्षापुर्वी प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली. या योजनेतून मागील सहा वर्षांमध्ये नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ६४ हजार ६६८ घरकुले बांधली, राज्याच्या शबरी, रमाई व पारधी घरकूल योजनेतूनही जवळपास १६३६१ हजार अशी ८१ हजारांपेक्षा अधिक घरे गरिबांना मिळाली. या वर्षीही दहा हजार घरांचे उद्दीष्ट ठेवले असले तरी बांधकामाचा खर्च वाढल्याने एक लाख वीस हजारात घर कसे बांधावे हा प्रश्न पडला आहे.
गेल्या सहा वर्षांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात ९७२ कोटी रुपयांचे अनुदान घरकुलासाठी आले आहे. या योजनेसाठी २०११ मधील सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाचा पाहणी निकष ठेवण्यात आला. त्यानुसार पक्की घरे नसणार्‍या व निकष पूर्ण करणार्‍या लाभार्थ्यांची यादी तयार आहे. जिल्हा ग्रामीण जीवणोन्नती अभियानच्या माध्यमातून या योजनची अंमलबजावणी होत आहे. तसेच या योजनेसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांचे ग्रामसभांमध्ये वाचन करून त्यानुसार २०१६-२०१७ ते २०२१-२०२२ पाच वर्षांमध्ये जिल्ह्यात ६९ हजार पैकी ६२ हजार ५६१ घरे बांधून लाभार्थ्यांना देण्यात आले.
तसेच २०२१-२०२२ या वर्षात १८२९२ घरकुले मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी आतापर्यंत २१०७ घरकुलांचे बांधकाम होऊन लभार्थ्यांना अनुदानही मिळालेे. लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेबरोबरच जिल्हा जीवनोन्नती अभियानातून शबरी, रमाई व पारधी घरकूल योजनाही राबवल्या जातात. जिल्ह्यात २०१६ पासून रमाई घरकूल योजनेतून ११०५६ घरे मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी ७६०९ बांधून पूर्ण झाली असून, लाभार्थ्यांना अनुदानही देण्यात आले आहे. शबरी घरकूल योजनेतून जिल्ह्यात १०९२१ घरे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी ८६७३ घरे बांधून पूर्ण झाली. पारधी घरकूल योजनेतून १३७ घरे मंजूर होऊन त्यापैकी ७९ घरे बांधून पूर्ण झाली.
मात्र गेल्या दोन वर्षाते विटा, रेती, मजुरी, सिमेंट, स्टील आदी साहित्याची दरवाढ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. किमान पाचशे चौरसफूट घर बांंधकामासाठी मोठा खर्च येतो. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची घरकुले अपूर्णावस्थेत असल्याचे दिसत आहे. पहिला टप्पा बांधल्यावर दुसर्‍या टप्प्याचे अनुदान दिले जाते. मात्र, अनेकांचे बजेट पहिल्या टप्प्यातच कोलमडून जाते. घरकुलांचे लाभार्थीही दारिद्र्यरेषेखाली आहेत.
त्यामुळे त्यांना आर्थिक अंदाज घेऊनच घरकुलाचे बांधकाम करावे लागते. सध्या सिमेंट १५ टक्क्यांनी वाढले आहे. खडी, स्टील, सिमेेंंट यात २० टक्के वाढ झाली आहे. सिंमेंटची बॅग ३४० रुपायत मिळत होती ती आता ३८० रुपयाांना झाली आहे. एक हजार विटासांठी सात हजार रुपये मोजावे लागत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात पाणी टंचाईमुळे पाण्याची वाणवा आहेच. या सर्व परीस्थीमुळे घरकुल योजनेला सध्या घरघर लागली आहे.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
