अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महापालिकेचे तात्कालिन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे (Medical Health Officer Dr. Anil Borge) यांना अखेर निलंबित (Suspended) करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे (Commissioner Yashwant Dange) यांनी तसे आदेश शुक्रवारी काढले. मनपा आरोग्य विभागाच्या कामात अनियमितता, 15 व्या वित्त आयोगाच्या रकमेत झालेला अपहार आदी कारणांमुळे डॉ. बोरगे यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध आरोग्यविषयक कार्यक्रमात महापालिकेचे रॅकिंग राज्यातील इतर महापालिकेच्या (Ahilyanagar Municipal Corporation) तुलनेत खूप घसरलेले होते. या संदर्भात डॉ. बोरगे यांना कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यात फरक न पडल्याने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या एकूण कारभाराची चौकशी करण्यासाठी आयुक्त डांगे यांनी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली.
या चौकशीत 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून 15 लाख रुपये शहर लेखा व्यवस्थापक विजयकुमार रणदिवे (Accounts Manager Vijayakumar Randive) यांच्या वैयक्तिक खात्यात वर्ग केले. ते पुन्हा प्रत्येकी पाच लाख रुपयांप्रमाणे निधी खात्यात वर्ग केले. तसेच त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये 16 लाख 50 हजार असे रणदिवे यांच्या खात्यात वर्ग केले, ते अद्याप निधी खात्यात जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे अपहाराचा संशय घेत डॉ. बोरगे आणि रणदिवे यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यात या दोघांना अटक (Arrested) झाली होती. या शिवाय शासकीय निधीतून देयके देताना वरिष्ठांची परवानगी न घेणे, देयके देताना कपात केलेल्या रकमांचा भरणा न करणे आदी गंभीर मुद्दे चौकशीतून समोर आले होते.
या मुद्यांच्या आधारे डॉ.बोरगे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, डॉ. बोरगे यांच्यावरील गंभीर आक्षेपांची दखल शासनाच्या आरोग्य विभागाने घेतली आहे. नाशिक विभागीय आरोग्य कार्यालयाने चौकशीतील गंभीर मुद्दे, त्याचे पुरावे, त्या संदर्भातील कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली आहे. दोन दिवसांपासून ही समिती महापालिका कार्यालयात या कागदपत्रांची छाननी करत आहे. या समितीला सात दिवसांत अहवाल देण्याचे सांगण्यात आलेले आहे.
गैरवर्तन केल्यास गंभीर परिणाम
निलंबन काळात कार्यालय अथवा कार्यालयाच्या आवारात गैरवर्तन केल्याचे आढळून आल्यास ते गंभीर समजण्यात येऊन त्याबाबत कठोर कारवाई केली जाईल, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
