अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांकडून येणार्या तक्रारींचा मुद्दा तापला असून, खासदार नीलेश लंके यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. सुधारित करयोग्य मूल्य, विशेष नोटिसा, कागदपत्रांची मागणी, कर मूल्यातील बदल या नावाखाली सुरू असलेली कारवाई ही एकतर्फी व अन्यायकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर या सर्व प्रक्रियेबाबत गैरसमज असून, नोटीस या कराच्या नसून करयोग्य मूल्याच्या आहेत, अशा शब्दांत आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
खासदार लंके यांनी म्हटले की, नगरपालिकेने पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये करवाढीची कोणतीही ठोस व पारदर्शक कारणमीमांसा दिलेली नाही. क्षेत्रफळ तपासणी, बांधकाम मोजमाप, प्रत्यक्ष पंचनामा किंवा तांत्रिक पडताळणी यापैकी कोणतीच प्रक्रिया न करता सरसकट कर वाढ लादण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला. निवासी व व्यावसायिक मालमत्ता, हॉल, बेडरूम, किचन, दुकाने अशा विविध जागांच्या वापरानुसार वेगवेगळे निकष असतानाही सर्वांवर एकसारख्या निकषांचा अवलंब करण्यात आला, ही गंभीर चूक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 2024-25 मधील कर रचनेत अचानक व अत्याधिक वाढ ही केवळ ‘रेव्हेन्यू टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी केलेली मनमानी असल्याचा आरोप लंके यांनी केला.
नियमावलीनुसार नागरिकांना हरकतींसाठी 30 दिवसांचा कालावधी देणे बंधनकारक असताना अनेकांना केवळ 3 दिवसांच्या नोटिसा देण्यात आल्या, हे गंभीर नियमभंगाचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, खासदारांच्या आरोपांवर आयुक्त यशवंत डांगे यांनी खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, महानगरपालिका हद्दीतील इमारतींच्या वाढीव वय, नवीन किंवा वाढीव बांधकाम, वापरातील बदल इत्यादी कारणांमुळे करयोग्य मूल्य सुधारित करणे आवश्यक होते. यादृष्टीने सुरू असलेल्या सर्वेक्षणानुसार ज्या भागांचे कार्य पूर्ण झाले आहे, त्या भागातील मालमत्ताधारकांना सुधारीत खास नोटीस देण्यात येत आहे.
त्या नोटिसांमध्ये नमूद केलेली रक्कम ही मिळकत कर नसून ‘करयोग्य मूल्य’ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर अधिनियमानुसार 27 टक्के सर्वसाधारण कर आकारला जातो. परंतु अनेकांनी करयोग्य मूल्याच्या नोटीसचा गैरसमज करून ती थेट मिळकत कराची नोटीस असल्याचे समजल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. नगरपालिकेने मालमत्ता कराच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नसून नवीन सर्वेक्षणामुळे फक्त करयोग्य मूल्यात सुधारणा प्रस्तावित असल्याचेही डांगे यांनी म्हटले आहे. सुधारीत नोटीसविषयी मालमत्ताधारकांना हरकती नोंदवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. कोणतीही शंका, चूक किंवा विसंगती असल्यास संबंधितांनी कर विभागाशी संपर्क साधावा, असे अपीलही त्यांनी केले.
