अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महानगरपालिकेने तब्बल 21 ते 22 वर्षानंतर पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीमुळे पाणी योजनेच्या खर्चात होणारी तूट अवघी 25 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. सद्यस्थितीत पाणी पुरवठा योजनेवर 44.67 कोटी रूपये वार्षिक खर्च होत असून, उत्पन्न अवघे 10.09 कोटी रूपये आहे. पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी 2400 रुपये करण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेण्यात आला आहे. पाणीपट्टी वाढवली असली, तरी उत्पन्नात केवळ 10 कोटींचीच वाढ होणार आहे. अद्यापही 20 ते 25 कोटींची तूट कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाढीव पाणीपट्टीनुसार बिले भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.
सन 2003 नंतर पहिल्यांदाच अहिल्यानगर महानगरपालिकेने घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. याबाबत माहिती देताना आयुक्त डांगे यांनी शासनाच्या धोरणाकडे व पाणीपट्टीचे उत्पन्न व योजनेचा खर्च यात येणार्‍या तफावतीकडे लक्ष वेधले आहे. 21 ते 22 वर्षे इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही पाणीपट्टीचा दर कायम होता. महानगरपालिकेचे पाणी पुरवठाचे उत्पन्न 10.23 कोटी रूपये असून, पाणीपुरवठा योजनेचा खर्च 44.67 कोटी रूपये होत आहे. दरमहा 2 कोटी 80 लाख रुपये वीजबिल येत असून, त्यापोटी 33 कोटी 60 लाख रुपये दरवर्षी खर्च होत आहे. धरणातून उचलल्या जाणार्‍या पाण्यापोटी 2 कोटी 60 लाख रुपये दरवर्षी पाटबंधारे विभागाला भरावे लागतात. उर्वरित 8 कोटी रुपये योजना चालविण्यासाठी खर्च येत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेस 34.41 कोटी रुपये तूट येत आहे.
घरगुती पाणीपट्टीमध्ये दर वाढ केल्याने महानगरपालिकेचे उत्पन्न 10.09 कोटींनी वाढणार आहे. त्यानंतरही महानगरपालिकेस 24.31 कोटींची तूट होणार आहे. शहर पाणीपुरवठा योजनेसह वितरण व्यवस्थासाठी येणारा खर्च वीज बिल, दैनंदिन देखभाल व दुरूस्तीची कामे, आस्थापना खर्च आदी खर्चामध्ये कित्येकपटीने वाढ झाली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. सन 2016-17 च्या अंदाजपत्रकीय महासभेसमोर दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी केवळ व्यावसायीक वापर, औद्योगिक वापर आदी पाणी दरामध्ये एप्रिल 2016 पासून दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. परंतु त्यामुळे उत्पन्न वाढण्यात फारसा फरक पडलेला नाही. परिणामी, शहर पाणी योजनेची वीज बीले वेळेत अदा होत नाहीत. वीज बीले वेळेत न भरली गेल्यास भविष्यात वीज कपातीचे संकट कायम असल्याचे आयुक्त डांगे म्हणाले.
महानगरपालिकेला तोटाच
शासन नियमावलीनुसार पाणीयोजना ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवली गेली पाहिजे. परंतु सद्यस्थितीत महानगरपालिकेला तोटाच होत आहे. त्यामुळे घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सर्व वस्तुस्थिती समजून घेत, नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त डांगे यांनी केले आहे.
