Sunday, May 26, 2024
Homeदेश विदेश"मणिपूरमध्ये घडलेली घटना लाजीरवाणीच पण..."; शाहांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर

“मणिपूरमध्ये घडलेली घटना लाजीरवाणीच पण…”; शाहांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली | New Delhi

विरोधी पक्षांनी केंद्रातील भाजपप्रणित एनडीए सरकारविरोधात (NDA Government) अविश्वास प्रस्ताव (Motion of no Confidence) आणला आहे. त्यावर कालपासून चर्चेला सुरुवात झाली आहे. आज या चर्चेचा दुसरा दिवस होता. आजच्या दिवशी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन सरकरला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी सरकारची बाजू मांडताना विविध विषयांवर भाष्य करत कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्लाबोल केला…

- Advertisement -

ICC World Cup 2023 : विश्वचषकाच्या वेळापत्रकात बदल; आता ‘या’ तारखेला होणार भारत-पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना

यावेळी बोलतांना शाह म्हणाले की, आज विरोधकांचे सदस्य गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) यांनी अविश्वास प्रस्ताव घेऊन सभागृहात उपस्थित होते. त्यावर मी माझे विचार मांडत आहे. मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार आहे त्यामुळे याच अनुच्छेद ७५ नुसार मंत्रिमंडळाविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. आजवर स्वातंत्र्यानंतर २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव सादर झाले, तर ११ वेळा विश्वास प्रस्ताव या सदनात मांडले. अनेकदा जनआंदोलनावेळी जनतेची भावना मांडण्यासाठी अशा प्रकारे अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. पण हा अविश्वास प्रस्ताव असा आहे की, ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाविरोधात ना जनतेला अविश्वास आहे की सभागृहाला अविश्वास आहे. तरी देखील विरोधक अविश्वास प्रस्ताव घेऊन आले आहेत. पण याचा उद्देश काय आहे? जनतेत भ्रम निर्माण करण्याचा याचा उद्देश आहे. असे शाह यांनी म्हटले.

Monsoon Session : “राहुल गांधींनी फ्लाईंग किस दिला”; स्मृती इराणींचा गंभीर आरोप

शाह पुढे म्हणाले की, मणिपूरमध्ये (Manipur) हिंसेचे तांडव झाले आहे, यात काही शंकाच नाही. आम्ही त्याचे समर्थन करण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. मणिपूरची घटना लाजिरवणीच आहे. मणिपूरमध्ये अशा घटना, दंगली घडणं हे अत्यंत वाईट आहे, मात्र यावर राजकारण करणे हे घडलेल्या घटनांपेक्षा वाईट आहे. मणिपूरच्या प्रकरणावर एक असा समज पसरवला जातो आहे की आमच्या सरकारला यावर चर्चा नको. मात्र मी या लोकसभेला (Lok Sabha) सांगू इच्छितो मी पत्र लिहून अध्यक्षांना सांगितले होते की मणिपूरच्या प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे, असेही अमित शाह म्हणाले.

…म्हणून शरद पवारांना पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली नाही; नरेंद्र मोदींचं मोठं विधान

पुढे बोलताना शाह म्हणाले की, मणिपूरविषयी पहिल्या दिवसापासून आम्ही चर्चेला तयार आहोत. मात्र विरोधकांना चर्चा नको असून फक्त विरोध करायचा आहे. पंतप्रधानांनी तुमच्या मागणीचा विचारही केला असता मात्र मलाही तुम्ही बोलू दिले नाहीत. ही कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहे? तुम्हाला काय वाटतं आरडाओरडा करुन आमचा आवाज तुम्ही शांत कराल का? १३० कोटी जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे तुम्ही आमचा आवाज दाबू शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

तसेच मागील साडेसहा वर्षांपासून मणिपूरमध्ये भाजपाचे राज्य आहे. मणिपूरमध्ये भाजपाचे सरकार आले तेव्हापासून ३ मे पर्यंत एक दिवसही कर्फ्यू लावावा लागला नाही. मागच्या सहा वर्षात एकही मणिपूर एकदा बंद झाले नाही. दहशतवाद्यांचा (Terrorists) हिंसाचार जवळपास संपला. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये सत्ता बदल झाला. त्या ठिकाणी लष्करी राजवट आली. तिथे कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट आहे. त्यांनी लोकशाहीसाठी आंदोलन सुरु केले. त्यानंतर तिथल्या सरकारने या सगळ्यांवर दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यानंतर म्यानमारची जी सीमा आहे जिथे कुंपण नाही. ते आज काढले आहे असे नाही ते १९६८ पासून नाही. त्यामुळे तिथून काही कुकी शरणार्थी इथे येऊ लागले. त्यांचा संघर्ष म्यानमारच्या लष्कराशी होता. त्यानंतर कुकी कुटुंब मणिपूरमध्ये येऊ लागली. त्यामुळे मणिपूरमध्ये असुरक्षिततेची भावना येणे सुरु झाली. त्यानंतर आम्ही निर्णय घेतला की तिथे कुंपण घालायचे. १० किमी कुंपण आम्ही घातले आहे. ६० किमी कुंपण घालण्याचे काम सुरु आहे. तर ६०० किमीचा आढावा आम्ही घेत आहोत. तुम्ही (विरोधकांनी) २०१४ पर्यंत कधीही फेन्सिंग केले नाही. मात्र आता तिथे काम सुरु केले, असेही गृहमंत्री शाह यांनी म्हटले.

ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत प्रा. हरी नरके यांचं निधन

शाह पुढे म्हणाले की, जानेवारी महिन्यापासून जे शरणार्थी आले होते त्यांना ओळखपत्र देण्यास सुरुवात केली. आधार कार्डच्या निगेटिव्ह यादीत टाकले. २०२३ मध्ये दंगली झाल्या. २०२२ मध्ये आम्ही फेन्सिंग सुरु केलं होतं. तरीही ज्या लोकांच्या येण्याचं प्रमाण वाढलं त्यामुळे मेईतेई लोकांमध्ये असुरक्षितेतची भावना वाढली. पासपोर्ट लागत नाही हा करार १९६८ मध्ये झाला आहे. त्यानंतर एक २९ एप्रिलला अफवा पसरली गेली की शरणार्थी लोकांच्या ५८ वसाहतींना गाव घोषित केले. त्यातून अविश्वास निर्माण झाला. त्यानंतर आगीत तेल टाकण्याचे काम मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाने केले. भारत सरकार भू मंत्रालय, मणिपूर सरकार यांचे काहीही म्हणणे जाणून घेतले नाही आणि निर्णय दिला गेला २९ एप्रिलपर्यंच्या मेईतेई जाती भटक्या जाती आहेत. यामुळे असंतोष निर्माण झाला. ३ मे रोजी असंतोष वाढला आणि दंगल सुरु झाली. या सगळ्या परिस्थितीवर कुणी कुठलीही तुलना करु नये. म्यानमारमधून नार्कोटिक्सची तस्करीही वाढली आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर एक मोर्चा निघाला त्यात हिंसाचार जास्त वाढला अशी माहिती अमित शाह यांनी संसदेत दिली.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…

- Advertisment -

ताज्या बातम्या