दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर
नवी दिल्ली – धर्मामुळे त्रास सहन करणार्या नागरिकांना या विधेयकामुळे न्याय मिळेल, असे गृहमंत्री अमित शाहढ़ यांनी म्हटले आहे. तसंच विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाच उत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आलं. शाह यांनी या विधेयकावर राज्यसभेत निवेदन दिलं.
या विधेयकाबाबत कोट्यवधी लोकांना आशा आहेत. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकामुळे लोकांना सन्मानानं जागता येणार आहे. शेजारी तीन देशांमध्ये अल्पसंख्यांक खुश नाहीत. विधेयकामुळे शरणागत्यांना न्याय मिळेल. याव्यतिरिक्त धर्मामुळे त्रास सहन करणार्यांना विधेयकामुळे न्याय मिळणार आहे. या विधेयकामध्ये पूर्वोत्तर राज्यांमधील लोकसांठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. मोदी सरकार हे घटनेच्या भावनेनं चालतं. हे विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात आहे अशी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. पण आपल्या देशातील मुस्लिमांना त्याची चिंता करण्याची गरज नाही. भारतील मुस्लिम हे भारताचेच नागरिक आहेत आणि ते भारताचेच नागरिक राहतील.
शेजारील राज्यातून येणार्या नागरिकांनी घाबरू नये. विधेयकावरून कोणी जर भिती मनात भिती घालत असतील तर सावध राहा, असंही ते म्हणाले. तसंच शेजारील देशांमधील अल्पसंख्यांक कमी होत आहेत. फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांची संख्या 20 टक्के होती. परंतु आता ती 3 टक्क्यांच्या जवळपास राहिली आहे. पाकिस्तानमधील हे अल्पसंख्यांक गेले कुठे? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीदरम्यान या विधेयकाला विरोध करणार्या राजकीय पक्षांवर टीका केली होती, राजकीय पक्षांच्या तोंडी पाकिस्तानची भाषा असल्याचं म्हटलं होतं. विधेयकामुळे अनेकांचं आयुष्य बदलून जाईल असंही मतही त्यांनी व्यक्त केलं होतं.
दरम्यान, राज्यसभेतील 4 खासदार प्रकृतीच्या कारणामुळे अनुपस्थित राहिले असल्यानं या विधेयकासाठी बहुमताचा आकडा 119 वर आला आहे. अनिल बलूनी (भाजपा), अमर सिंग (अपक्ष), माजिद मेमन (राष्ट्रवादी काँग्रेस), वीरेंद्र कुमार (अपक्ष) या चार खासदारांच्या सुट्ट्या मंजुर करण्यात आल्या.
घाई कशासाठी? – काँग्रेस
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा मसुदा आधी सर्वांना दाखवायला हवा होता. तो दाखवला असता तर संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आला असता. मात्र, असं न करता सरकार ते मंजूर करुन घेण्यासाठी घाई का करतयं? असा सवाल काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी राज्यसभेत केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले त्यावर चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. तर नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक संविधान विरोधी आहे. शिवाय हे विधेयक जर पारीत झाले तरी सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकणार नाही असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.
