नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्ह्यात सध्या कांदा पिकाला योग्य भाव मिळण्यासाठी, जिल्ह्यातील कांद्याचे क्षेत्र व त्याप्रमाणात होणारे कांद्याचे उत्पादन यांचा अंदाज येण्यासाठी कृषी विभागाने जिल्ह्यातील कांदा पिकाच्या एकूण क्षेत्राची माहिती घेण्यासाठी कृषी सहायकांच्या मदतीने गावनिहाय अचूक असा अहवाल तयार करावा. त्याचप्रमाणे नाफेडमार्फत जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेले कांदा खरेदी केंद्रांची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा दराबाबत आढावा बैठकीत डॉ. भारती पवार बोलत होत्या.यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., सहकार संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सतीश खरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, दिल्ली नाफेडचे उप व्यवस्थापक निखिल पाडदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांच्यासह सबंधित विभागाचे अधिकारी व जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.पवार म्हणाल्या की, कृषी विभाग व मार्केट कमिटी यांनी तयार केलेल्या अहवालात कांदा उत्पादनाबाबत तफावत नसावी. जिल्ह्यात कांदा उत्पादन क्षमता चांगली असल्याने निर्यात खुली आहे. कांदा निर्यात करतांना पोर्टवरील प्लगइन पॉईंट वाढविणे, कांदाचाळी व प्रक्रिया उद्योग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. एखादी योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी त्यात सर्वांचे सहकार्य व सहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. नाफेड मार्फत सद्यस्थितीत सुरू असलेली लाल कांदा खरेदी ही केंद्र सरकारच्या वतीने कांदा उत्पादकांना दिलेला मदतीचा हात आहे. केंद्र व राज्य शासन हे शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. राज्यशासन कांदा खरेदीबाबत सकारात्मक आहे, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले.
नाफेडमार्फत करण्यात येणारी कांदा खरेदीचा दर टप्प्याने वाढत आहे. त्याचप्रमाणे उन्हाळ कांदा खरेदीसाठी देखील नियोजन करणे आवश्यक आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना येणारा उत्पादन खर्च व त्यानुसार होणारा नफा याअनुषंगाने कांद्याला भाव मिळण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
या बैठकीत उपस्थित असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधीनी कांदा दर, खरेदी व निर्यात धोरणाबाबत असणार्‍या अपेक्षा व्यक्त केल्या. तसेच जिल्ह्यातील कांदा लागवड क्षेत्राबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी माहिती सादर केली.
शेतकरी- प्रतिनिधी आक्रमक
शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन बोराडे म्हणाले, नाफेडची खरेदी ही भाव पाडण्यासाठीच आहे.नाफेडने दोन हजार रुपये दराने खरेदी करावी निर्यात करावी.केंद्राने नाफेडला खरेदीसाठी पैसे देण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना थेट एक हजार रुपये अनुदान द्यावे. नाफेडमार्फत होत असलेल्या खरेदीत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोळे म्हणाले, आम्ही लासलगाव येथे कांद्याचे भाव पडल्याने लिलाव प्रक्रिया रोखली. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी आठ दिवसात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
मात्र, बैठक झाली नाही.त्यामुळे आता थेट कांदा प्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत कांदा प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी,अशी मागणी केली. रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार म्हणाले कांद्यासाठी फेडरेशन व्हावे. त्यावर शासनाचा अधिकारी असावा. भावांतर योजना इतर राज्यांप्रमाणे सुरू करावी. कांद्याला दहा ते पंधरा रुपये या माध्यमातून दर द्यावा. कांदा दर कमी आणि जादाही होऊ नये, याबाबतचे नियंत्रण ठेवावे म्हणजे उत्पादन खर्च निघेल.
निर्यातीचे अनुदान शासनाने द्यावे,अशी मागणी केली. या चर्चेत लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी सभापती सुवर्णा जगताप, शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या निर्मला जगझाप, शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कार्याध्यक्ष नानासाहेब बच्छाव, रयत क्रांती संघटनेचे शिवनाथ जाधव, जगदीश नेरकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिरसाठ, जगन्नाथ पाटील, केदा पाटील, मधुकर पाटील, योगेश पगार, व्यापारी मनीष बोरा व हेमंत बोरसे, शेतकरी संघटनेचे नवनाथ कदम, शंकर ढिकले आदींनी सहभाग घेतला.
