भारतातील पैसा आणि प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना परदेशी जाण्यापासून थांबवण्यासाठी जगातील सर्वात उत्कृष्ट 100 परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांचे शिक्षणसंकुल सुरू करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद नव्या शिक्षण धोरणात करण्यात आली आहे. या निर्णयाबद्दल काही मतमतांतरे असली तरी जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा अटळ भाग म्हणून याचे स्वागत करायला हवे. दूरसंचार, विमा या क्षेत्रात ज्याप्रमाणे परदेशी कंपन्या आल्यानंतर स्पर्धा निर्माण झाली आणि त्यातून भारतीय कंपन्यांची गुणवत्ता व दर्जा सुधारलेला दिसला, तसाच प्रकार शिक्षणक्षेत्रातही होईल अशी आशा बाळगूया.
गेल्या काही वर्षांपासून इंडस्ट्री 4.0 ची संकल्पना जगभरात रुजू होताना दिसते आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, बिग डेटा, ऑगमेंटेड रिऍलिटी याबाबतीत नवेनवे संशोधन होत आहे. एका अंदाजानुसार, येत्या दहा वर्षांत सध्या जे काम माणूस करतो, त्या कामांपैकी सुमारे 65 टक्के कामे यंत्रमानव किंवा रोबोट्स करतील. करोनाच्या जागतिक संकटामुळे या इंडस्ट्री 4.0 ला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे. अशा युगात टिकून राहण्यासाठी शिक्षणपद्धतीदेखील तितकीच आधुनिक, भविष्याचा वेध घेणारी आणि शिक्षणाचा साचेबद्ध मार्ग बदलून विद्यार्थ्यांमधल्या विविध कलागुणांना वाव देणारी असावी.
माहिती-विज्ञानाचा वापर हे नव्या शिक्षणपद्धतीतले सर्वात महत्वाचे सूत्र ठरणार आहे. इतकं की आता ‘साक्षरते’ची व्याख्याच बदललेली आहे. ज्या देशात अजून बहुदा साठ कोटी माणसं ग म भ न, न येण्याच्या इतिहासपूर्व काळात राहतात, त्या देशाला आता स्वप्न पाहायचेय संगणक साक्षरतेचं. केवढी प्रचंड सांस्कृतिक झेप घेण्याचं स्वप्न आहे हे! माहिती-विज्ञानातून घडत असलेल्या क्रांतीचाच उपयोग करून ही झेप घेता येईल. संगणक किंवा आता मोबाइलवर आधारित या शिक्षणपद्धतीत माहितीच्या महाजालावर सर्व प्रकारचे शिक्षण उपलब्ध आहे. नवे शिक्षण धोरण जर यशस्वीरीत्या राबवले तर सब घोडे बारा टक्के न्यायाने मोजणारी शिक्षणपद्धतीतली‘फॅक्टरी सिस्टीम’ आवश्यक उरणार नाही. कोर्सेस, वर्ग, अभ्यासाच्या वेळा आणि पद्धती, परीक्षा, पदव्या, प्रमाणपत्रे आणि नोकर्‍या किंवा उद्योगव्यवसाय या सर्वांमधलाच साचेबंदपणा जाऊन संपूर्ण लवचिकता आणि व्यक्ती-सापेक्षता येईल. याच नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून परदेशी विद्यापीठांच्या आगमनाचे बिगुलही आता वाजले आहे.
वास्तविक पाहता, 1991 मध्ये एलीपीजी म्हणजे उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण हा मार्ग स्वीकारला याचा अर्थच हा आहे की जग ही एक खुली व्यवस्था आहे. गेल्या 30 वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या इतर अनेक क्षेत्रांत ते लागू झालंही आहे. पण आत्तापर्यंत शिक्षणक्षेत्रासाठी ही दारे खुली नव्हती. पण आता ती उघडण्याची चिन्हे दिसताहेत. अर्थातच, हे एकतर्फी नाही. परदेशी विद्यापीठांना भारतात येऊन त्यांची संस्थाने इथे काढता येतील, तशाच प्रकारे भारतीय शिक्षण संस्थांनाही परदेशात जाता येईल. पण त्यासाठी आपल्याकडील शिक्षणसंस्थांकडे त्या ताकदीची गुणवत्ता किंवा दर्जा असावा लागणार आहे. पण जगातील टॉप 200 विद्यापीठांमध्ये आयआयटी पवईसारख्या एखाद दुसर्‍या शिक्षणसंस्थेचाच समावेश आहे. त्यामुळे या नव्या अवकाशात जाताना आपल्याला देशांतर्गत शिक्षणाचा दर्जा वाढवावा लागणार आहे. भारतात परदेशी विद्यापीठे येणार असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. कारण त्यातून चांगली गुणवत्ता उपलब्ध होईल. परदेशी विद्यापीठे फक्त श्रीमंतांनाच उपलब्ध असतील, अशी टीका काही जण नक्कीच करतील. पण त्याचा पूर्वविचार करुन राज्य सरकारांना त्यामध्ये गरिबांसाठी योजना तयार करता येतील. मुख्य म्हणजे, चांगल्या गुणवत्तेची परदेशी विद्यापीठे येऊ लागल्यामुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धेच्या वातावरणात टिकून राहण्यासाठी आपल्याकडील विद्यापीठांनाही गुणात्मक आणि दर्जात्मक बदल करणे क्रमप्राप्त होईल. सरकारच्या देखरेखीअंतर्गत ही स्पर्धा हेल्दी राहील तोपर्यंत निश्चितच याचे स्वागत होईल.
1991 च्या आधी आयुर्विमा हे क्षेत्र 100 टक्के सरकारी मालकीचे होते. आर्थिक उदारीकरणानंतर जगभरातल्या विमा कंपन्या भारतात आल्या. तीच स्थिती दूरसंचार क्षेत्रातही दिसून येते. 1991 पर्यंत या क्षेत्रावरही 100 टक्के सरकारी मालकीच होती. त्यानंतर भारतातील खासगी टेलिफोन्सच्या कंपन्या या क्षेत्रात व्यवसाय करु लागल्या. आज या क्षेत्रातही विकास झाला की नाही झाला तर याचे उत्तर आहे विकास झाला. इतकेच नव्हे तर या क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्पर्धा निर्माण होऊनही भारतीय प्लेअर टिकून राहिलेले दिसते. जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाण्यामुळे गुणवत्ता वाढण्यास मदतच झाली. तेच शिक्षण क्षेत्रात होईल अशी अपेक्षा आहे.
अर्थात, मघाशी म्हटल्यानुसार यामध्ये राज्य सरकारचा हस्तक्षेप गरजेचा आहे. आज विमाक्षेत्राचा विचार करता ङ्गइर्डाफ म्हणजेच इन्शुरन्स रेग्युलेटरली डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ही नियामक संस्था आहे. दूरसंचार क्षेत्रासाठी ङ्गट्रायफ ही संस्था नियामकाचे काम करते. शेअर बाजाराचा विचार करता सेबीचे त्यावर पूर्ण नियंत्रण आहे. तशाच प्रकारे शिक्षण क्षेत्राची गुणवत्ता वाढावी आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊ नये, केवळ नफेखोरीसाठी कोणी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी सरकारी अंकुश गरजेचा राहील. यासाठी एक राष्ट्रीय पातळीची यंत्रणा निर्माण करता येईल. तोच राज्याचा हस्तक्षेप असेल. संपूर्ण उच्च शिक्षणावर देखरेख ठेवणार्‍या राष्ट्रव्यापी यंत्रणेचे सुतोवाच नव्या शैक्षणिक धोरणात आहेच. नॅशनल हायर एज्युकेशन कौन्सिल असे त्या यंत्रणेचे नाव असेल. आज गरीब किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मिळावे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कॉलरशिप्स आहेत, कमवा आणि शिका यांसारख्या योजना आहेत. तशाच प्रकारे सरकारने या नव्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये गुणवत्ता असलेल्या गरीबांनाही संधी मिळावी यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
सारांश, परदेशी विद्यापीठांचे स्वागत करतानाच त्यांच्या आगमनामुळे भारतातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल याबाबत आशावादी राहाण्यास काहीच हरकत नसावी. विमा, दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रात विदेशी कंपन्या आल्यानंतर त्यांनी सर्वस्वी भारताची बाजारपेठ काबीज केली असे झाले नाही. उलट त्यांच्याशी स्पर्धा करणारे समर्थ भारतीय पर्याय त्याच गुणवत्तेने उभे राहिले आणि ते तोडीस तोड ठरताहेत. तेच शिक्षण क्षेत्रात होईल आणि झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.
आज आपल्याकडे परदेशातून हार्वर्डसारख्या विश्वविख्यात विद्यापीठातून पदवी घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर लाल पायघड्या अंथरलेल्या असतात. अशा विद्यापीठांपर्यंत पोहोचणे मूठभरांनाच जमते. पण तेच हार्वर्ड भारतात आले तर त्याचा फायदा निश्चितच जास्त जणांना घेता येईल. तसेच शिक्षणक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही येईल, ज्याची आज मोठ्या प्रमाणावर गरजही आहे. कारण सर्व गुंतवणूक सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांबाबत दुराग्रहा न बाळगता त्यांचे स्वागत केले पाहिजे आणि आपल्याकडील विद्यापीठांनी गुणवत्तेत सुधारणा करतानाच जगातल्या इतर देशांमध्ये जाऊन आपापली विद्यापीठे काढली पाहिजेत.
