सरकारी शाळांच्या कायापालटाची संधी

महाराष्ट्रातील 846 शाळांची पीएम श्री शाळा योजनेसाठी निवड झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 36 शाळांचा त्यात समावेश आहे. ही योजना सप्टेंबर 2022 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. पंतप्रधानांची ही महत्वाकांक्षी योजना असल्याचे सांगितले जाते. या योजनेतंर्गत देशातील 14 हजारांपेक्षा जास्त शाळा ‘सर्वोत्कृष्ट शाळा’ म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत. योजनेसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्याने योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा कालसुसंगत करण्याची संधी यातुन मिळणार आहे. राज्यातील जनतेचा सरकारी शाळांकडे ओढा वाढत असल्याचे ‘असर’ अहवालात नमूद आहे. 2018 च्या तुलनेत 2022 मध्ये हे प्रमाण 7-8 टक्क्यांनी वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एरव्ही सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक दर्जाबाबत लोकांचे मत फारसे बरे आढळत नाही. सरकारी शाळांमधील अनेक विद्यार्थ्यांना प्राथमिक अंकगणित सुद्धा जमत नाही आणि वाचताही येत नाही असे अनेक नकारात्मक निष्कर्षही याच अहवालात नमूद आहेत. सरकारी शाळांची प्रतिमा उजळ करण्याचे आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याची संधी आहे. राज्य सरकारनेही शाळा आदर्श करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यातील काही शाळांसाठी केंद्र सरकारची मदत मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना स्त्त्युत्य आहेत. तथापि सरकारी शाळा आदर्श बनवण्याचे आव्हान पेलणे सोपे नाही. त्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावे लागतील. योजना केंद्राची असो अथवा राज्य सरकारची; अंमलबजावणीतील प्रमुख घटक शिक्षकच असतील. शिक्षकांनी मनापासून प्रयत्न केले आणि चौकटीबाहेरचा दृष्टीकोन स्वीकारला तर शाळा आदर्श बनू शकतात. करोना काळातही समाजाच्या अनुभवास आले. नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हिवाळी गावातील शाळा, सटाणा तालुक्यातील फागंदरची शाळा ही त्याची काही नमुनेदार उदाहरणे. हिवाळी गावातील शाळा वर्षाचे 365 दिवस सुरु असते. या शाळेतील पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना तब्बल 400 पेक्षा अधिक पाढे तोंडपाठ आहेत. भारतीय संविधानातील सगळी कलम पाठ आहेत. फागंदरच्या शाळेने ‘डिझाईन फॉर चेंज’ उपक्रमात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभाग घेऊन देशात नववा क्रमांक मिळवला. विद्यार्थ्यांना उत्तम अंक ओळख आहे. ते मराठी व इंग्रजी भाषा लिहू-वाचू शकतात. या शाळांची अशी अनेक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. असुविधा आणि उणीवांचा बाऊ न करता शाळांचे रुपडे पालटण्याचे आव्हान स्थानिक शिक्षकांनी पेलले आहे. शिक्षकी पेशाकडे केवळ नोकरी म्हणून न पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन अनुकरणीय आहे. शिक्षकाला शिकवण्याची आवड असावी. विद्यार्थ्यांवर त्यांचे प्रेम असावे. विद्यार्थ्यांची काळजी घेणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे शिक्षकांचे कर्तव्य आहे अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाने नुकतीच केली. तात्पर्य, शाळा आदर्श होण्यास शिक्षकांची भूमिका कळीची आहे. शिक्षक ती कशी पार पाडतात त्यावरही योजनांचे फलित अवलंबून आहे. शहरासह ग्रामीण भागात आजही सरकारी शाळा हाच हजारो मुलांच्या शिक्षणाचा मुख्य आधार आहे. विविध योजनांमुळे शाळा आमूलाग्र बदलणार असतील तर पालक त्या योजनांचे नक्की स्वागत करतील.