आनंदाचा शिधा संच परत देण्याची संचालकांकडून हमी

घारगाव |वार्ताहर| Ghargav

शासनाने दिलेल्या आनंदाचा शिधा संच वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पठार भागातील बोटा येथील बाळू काळे यांनी केला होता. मात्र या प्रकरणी संचालकांनी या वस्तू परत लाभधारकांना देण्याची हमी दिल्याने तक्रार मागे घेण्याचा अर्ज तक्रारदाराने दिला आहे.

शासनाने दिवाळीत सामान्य शिधापत्रिका धारकांसाठी खाद्यतेल, हरबरा दाळ, रवा व साखर अशा चार वस्तूंचा प्रत्येकी एक किलो वजनाचा संच, आनंदाचा शिधा या नावाने शासनमान्य स्वस्त धान्य दुकानातून अवघ्या 100 रुपयात उपलब्ध करुन दिला होता. तालुक्यातील बोटा येथील स्थानिक सेवा संस्थेच्या स्वस्त धान्य दुकानात शिधापत्रिका धारकांच्या संख्येनुसार 686 कीट देण्यात आले होते.

यातील 641 लाभार्थ्यांनी अल्पदरातील हा संच नेला मात्र आदिवासी ठाकर समाजाच्या सुमारे 45 जणांना याचा लाभ मिळाला नाही. या बाबत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करुन, संस्थेच्या सचिवाकडून मिळवलेल्या लेखी माहितीनुसार, 45 संच बोटा सेवा सहकारी संस्थेच्या 9 संचालकांनी प्रत्येकी पाच अशा प्रमाणात वाटून घेतल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते बाळू भिकाजी काळे यांनी केला होता. आदिवासी समाजाचा शिधा स्वतःच्या घशात घालणार्‍या संचालकांविरुध्द कारवाई करण्याची मागणी काळे यांनी तहसीलदार अमोल निकम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

त्यानंतर स्थानिक पातळीवर झालेल्या नाट्यमय घडामोडीत ग्रामस्थांच्या बैठकीत हा आनंदाचा शिधा वंचित शिधापत्रिकाधारकांना 30 दिवसात देणार असल्याची कबुली संचालकांनी दिल्याने त्याप्रमाणे ठराव करण्यात आला. त्यानुसार काळे यांनी तक्रार मागे घेत असल्याचे निवेदन तहसीलदारांना दिले असल्याने या प्रकरणावर पडदा पडला असला तरी, काळे यांच्या भुमिकेमुळे संचालकांनी शिधा प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याची बाब उघड झाली आहे.

मृत व्यक्तीच्या नावाने अनेक वर्ष धान्याची उचल ?

आनंदाचा शिधा संच वाटप करताना अनेकांनी शिधा घेतला नाही. उर्वरित शिधा तसाच पडेल त्यामुळे स्थानिक सेवा संस्थेच्या स्वस्त धान्य दुकानाला तोटा सहन करावा लागेल. याप्रामाणिक उद्धेशाने नवनियुक्त पदाधिकार्‍यांनी शिधा रोख पैसे जमा करून शिधा गरजूवंताना दिला. मात्र यामुळे गेली अनेक वर्ष अनेक लाभार्थी स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य नेत नसल्याचे उघड झाले आहे. आता कुटुंबातील मृत व्यक्तीचे धान्यपुरवठा बंद झाल्याचे सांगून ते धान्य घशात घालून त्याचा काळाबाजार केल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित प्रकारणाची सखोल चौकशी होऊन अनेक वर्ष धान्याचा काळाबाजार करणार्‍यावर कारवाई होणार का प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.