अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना व विविध पदांचा सुधारित आकृतीबंध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यात पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभाग अतिरिक्त ठरणार्‍या कर्मचार्‍यांची समायोजन राज्यात नव्याने निर्माण होणार्‍या अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्समध्ये करण्यात येणार आहे याबाबतचे आदेश राज्य सरकारचे गृह विभागाचे उपसचिव रा.ता. भालवणे यांनी काढले आहे
दरम्यान, नगरसह राज्यातील पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभाग याचे एकत्रीकरण अंतिम टप्प्यात असून यापुढे हे तीनही विभाग एकाच हाताखाली एकत्रित कार्यरत राहणार आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्यातील महायुती सरकारने अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या फोर्समध्ये राज्य सरकारच्या मान्यतेने पोलीस महासंचालक गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे यांच्या नियंत्रणात आणि देखरेखीखाली विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. या फोर्समध्ये आता प्रत्येक राज्यातील पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाच्या पुनर्रचनेनंतर व सुधारित आकृतीबंधानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचार्‍यांचे त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता व पदाच्या जबाबदारीनुसार समायोजन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या आदेशामुळे राज्यातील पशुसंवर्धन राज्यस्तर दुग्धविकास विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभाग यांची एकत्रिकरण अटळ असून लवकरच याबाबत निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
झेडपी सीईओंकडे कंट्रोल
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग, शासकीय दूध डेअरी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयांचा कारभार राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकाच छताखालून चालणार आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या धर्तीवर जिल्हा पशूसंवर्धन उपायुक्त हे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणात येणार आहेत. तसेच तालुका स्तरावर असणार्‍या पशूसंवर्धन अधिकारी यांच्या नियंत्रणात जनावरांच्या आरोग्यासह तालुक्यात उत्पादन होणारे दूध, दुग्धजन्य पदार्थाचे नियंत्रण यासह त्यात्या ठिकाणी असणारे पशूखाद्य कारखाने यांचे कंट्रोल राहणार आहे.
पशुसंवर्धन सभापतींचे अधिकार वाढणार
जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग राज्य शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विभागाकडील जिल्हा परिषदेचे कक्ष अधिकारी, अधीक्षकांसह अन्य कर्मचारी अन्य विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासकीय पशुसंवर्धन उपायुक्त ही दोन्ही कार्यालये एकत्रित करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन सभापतींकडे या सर्व विभागाचा कारभार देण्यात येणार आहे.
व्हेटरनरी क्लिनिक
ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय दवाखाने नावाने परिचित असलेल्या दवाखान्यांना यापुढे व्हेेटरनरी क्लिनिक असे नाव असणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात 223 वेटरनरी क्लिनिक असणार आहेत. पूर्वी नगर जिल्ह्यात अवघी 78 असे क्लिनीक होते. त्यात आता 138 ने वाढ होवून जिल्ह्यात नव्याने 223 व्हेेटरनरी क्लिनिक होणार आहेत. या ठिकाणी एमपीएसपीमधून डॉक्टरांची निवड करण्यात येणार आहे.
