मुंबई |प्रतिनिधी
मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूकीच्या मतदार याद्यांबाबत नव्याने तक्रार आल्याने अर्जांची छाननी करणार्‍या कमिटीला अहवाल सादर करण्यास विलंंब होत आहे. असे सांगताच उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाला चांगलेच धारेवर धरले. नव्याने तक्रार आली म्हणून निवडूका स्थगित ठेवणार आहाता का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत दोन आठवड्यात मतदार यादी अंतीम स्वरूप देऊन पुढील आठवड्यात सिनेट निवडणूकीचा कायक्रम जाहिर करा. असा आदेशच न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मंबई विद्यापीठाला देत याचिकेची सुनावणीवी २५ ऑक्टोबरला निश्‍चित केली.
मुंबई विद्यापीठामध्ये गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका अपेक्षीत होत्या. मात्र त्या काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यांनतर यावर्षाच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक विद्यापीठाने जाहीर केले. त्यानुसार १० सप्टेंबरला घेण्यात येणार्‍या निवडणूक अचानक राजकिय दबावापोटी स्थगित केली.
निवडणुकीला दिलेली ही स्थगिती विद्यापीठ नियमांशी विसंगत असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. सिनेट निवडणूक स्थगतीच्या मुद्यावरून राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठा मध्ये सुरूवातीला मतभेद निर्माण झाले. मात्र आ. आशिष शेलार यांच्या तक्रारीवरून राज्य सरकारने स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले.
आज सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या आ.मनिषा कायंडे यांनी मतदार यादी संदर्भात नव्याने तक्रार केल्याने अर्जाच्या छाननीला विलंब होत असल्याचे सांगताच खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तक्रार आली म्हणून निवडणुका स्थगिती ठेवणार आहात का ? असा सवाल उपस्थित करून दोन आठवड्यात मतदार यादीची छाननी करून अंतीम यादी तयार करा . आणि त्यानंतर निवडणुक कार्यक्रम जाहिर करा करा असा आदेशच विद्यापीठाला देत याचिकेची सुनावणी २५ ऑक्टोबर पर्यंत तहकूब ठेवली.
