मुंबई । Mumbai
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्फोटके आणि त्यानंतर घडलेली मनसुख हिरेन यांची हत्या… संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या या हाय-प्रोफाईल प्रकरणातील खटला (Trial) सुरू होण्याचा मार्ग तब्बल पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर मोकळा झाला आहे.
मुंबईतील विशेष एनआयए (NIA) न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि माजी एनकाउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्यासह एकूण १० आरोपींविरुद्ध बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि हत्येशी संबंधित गंभीर कलमांखाली औपचारिकपणे आरोप निश्चित (Charge Framing) केले आहेत. न्यायाधीशांनी न्यायालयात सर्व आरोप वाचून दाखवले असता, सर्व १० आरोपींनी आपण निर्दोष असल्याचे सांगत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
विशेष न्यायालयात युक्तिवाद करताना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) स्पष्ट केले की, सचिन वाझे हा या संपूर्ण गुन्हेगारी कारस्थानाचा मुख्य सूत्रधार होता. देशातील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि श्रीमंत व्यक्तींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर खंडणी उकळणे, हा या कटाचा मुख्य उद्देश होता. याच उद्देशाने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ‘अँटिलिया’बाहेर जिलेटिनच्या कांड्यांनी भरलेली बेवारस स्कॉर्पिओ गाडी उभी करण्यात आली होती आणि त्यात धमकीचे पत्र ठेवण्यात आले होते. या कृत्याला दहशतवादी रूप देण्यासाठी ‘जैश-उल-हिंद’ या टेलिग्राम चॅनेलचा जाणीवपूर्वक वापर करण्यात आला होता, असा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.
तपास यंत्रणेच्या दाव्यानुसार, ज्या वाहनात स्फोटके सापडली त्याचे मालक मनसुख हिरेन यांना संपूर्ण कटाची माहिती होती. वाझे आणि त्याच्या साथीदारांनी हिरेन यांच्यावर स्फोटके ठेवल्याची जबाबदारी स्वतःवर घेण्याचा दबाव आणला होता. मात्र, हिरेन यांनी यास स्पष्ट नकार दिला. या कटामधील सर्वात कमकुवत दुवा ठरलेले हिरेन सर्व सत्य उघड करतील, या भीतीपोटी ४ मार्च २०२१ रोजी त्यांचे अपहरण करून पूर्वनियोजित कटाचा भाग म्हणून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली, असे न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या प्रकरणात बडतर्फ पोलीस अधिकारी रियाझुद्दीन काझी याच्यावर घटनेनंतर पुरावे नष्ट करणे आणि गुन्हेगारी कारस्थानात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर आरोपी नरेश गौर याच्यावर हत्येच्या कटासाठी वापरण्यात आलेली सिम कार्ड्स पुरवल्याचा आरोप आहे. १९३४ किंवा इतर जुन्या गुन्हेगारी इतिहासातील अनेक प्रकरणांप्रमाणेच या घटनेनेही संपूर्ण पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. आता विशेष न्यायालयाने कठोर यूएपीए (UAPA) आणि आयपीसीच्या (IPC) गंभीर कलमांखाली आरोप निश्चित केल्यामुळे या खटल्यातील साक्षीदारांची तपासणी आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पार पडणार आहे.
