संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
नव्या शासन निर्णयानुसार आता 3 ऐवजी 5 वर्षांत पात्रता परीक्षा पास करता येणार आहे. पात्रता परीक्षा 5 वर्षांत उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात येणार असल्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यात अनुकंपा तत्त्वावरील प्राथमिक शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 वर्षांत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, आता यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे अनुकंपा तत्वावरील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार आता 3 वर्षांऐवजी 5 वर्षांत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 वर्षांत उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने 23 ऑगस्ट 2010 च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता निश्चित करत शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने 13 फेब्रुवारी 2013 आणि 6 मार्च 2013 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा किंवा राज्य पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली आहे. 20 जानेवारी 2016 च्या निर्णयानुसार अनुकंपा शिक्षण सेवकांना यामध्ये सूट देण्याचा निर्णय एनसीटीईच्या धोरणाशी विसंगत असल्याने या शिक्षकांनाही टीईटी कक्षेत आणले गेले आहे.
त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील प्राथमिक शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असणारी टीईटी ही पात्रता परीक्षा पास होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 2016 च्या शासन निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळालेले, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी मिळालेले शिक्षक, तसेच अनुकंपा तत्त्वावर संस्थांनी नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आता 3 ऐवजी 5 वर्षांची मुदत दिली आहे. राज्यात विविध कारणांमुळे शासकीय सेवेत प्राथमिक स्तरावर अनुकंपा तत्त्वावर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांची भरती करण्यात आली होती. संबंधित उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णतेची अट केंद्राच्या कायद्याप्रमाणे अनिवार्य करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील ती अट निश्चित केली होती. मात्र आता राज्य सरकारने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती केली आहे. ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांची सवलत नव्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आली आहे.
