चिंता वाढत्या आत्महत्यांची

एकीकडे समाजात चंगळवाद फोफावलेला दिसत असताना दुसर्‍या बाजूला आर्थिक संकटाने पिचून जाऊन मृत्यूला जवळ करणार्‍यांचे प्रमाण वाढत आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीतून एकंदरीतच आत्महत्यांचे प्रमाण देशात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक विषमता हे याचे मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येतो.

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून आत्महत्या वाढत असून एनसीआरबीने सादर केलेल्या अहवालानुसार 2020 मध्येही तब्बल 18 ते 20 टक्क्यांनी आत्महत्या वाढल्या आहेत. राज्यात सुमारे 4006 जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून अनेक सरकारी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. असे असूनही 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सुमारे 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

शेजारच्या कर्नाटक राज्यात कृषी क्षेत्रातील 2020, आंध्र प्रदेशात 890, मध्य प्रदेशात 740 आणि छत्तीसगडमध्ये 540 लोकांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. 2019 मध्येही ही राज्ये आत्महत्येच्या आकडेवारीत इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवरच होती. एनसीआरबीने ऑक्टोबर 2021 मध्ये भारतात झालेल्या आत्महत्यांबाबत आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यातून शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जगापेक्षा भारतात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असणे ही बाब समाजासाठी चिंतेची आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत जास्त असली तरी आपल्याकडील आत्महत्यांची कारणे अत्यंत वेदनादायक आहेत. त्यावरची उत्तरे शोधली गेली तर या आत्महत्या नक्कीच रोखता येऊ शकतील. आपल्या देशात प्रामुख्याने आर्थिक कोंडीमुळे आत्महत्या होतात. कर्जबाजारीपणामुळे इथला शेतकरी आत्महत्या करतो, तर कौटुंबिक त्रासाला कंटाळून अनेक महिला आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात. गेल्या काही वर्षांत तर अभ्यासाचा, करिअरमधील स्पर्धेचा ताण सहन न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थीदेखील आत्महत्या करू लागले आहेत.

अलीकडेच राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात देशात रोज सात-आठ आत्महत्या या आर्थिक ताणामुळे होत असल्याचे नमूद केले आहे. हा अहवाल म्हणतो की, महिला आर्थिक नैराश्यातून आत्महत्या करताहेत. ही गोष्ट निश्चितच खरी आहे की, आयुष्य जगताना पैसा ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. माणसाला सगळ्या प्रकारची सोंगे घेता येऊ शकतात पण पैशाचे सोंंग घेता येत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे शाखेने ही आकडेवारी देताना जे कारण सांगितले आहे ते केवळ आत्महत्यांच्या सामाजिक परिणामांवर भाष्य करणारे आहे. पण आर्थिक विषमता हे सध्याच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येतो.

गेल्या दोन वर्षांपासून रोजगाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे, असे केंद्राच्याच सांख्यिकी आयोगाने नमूद केले आहे. ही परिस्थिती जास्त खेदजनक ठरते. देशात मुबलक स्वरुपाचा रोजगार नाही म्हणजेच रोजगार हमीवर काम करणार्‍यांची संख्या अधिक. परिणामी अशा लोकांना आपल्या दैनंदिन जीवनातील किमान गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींची ते पैशाअभावी पूर्तता करू शकत नाहीत. या लोकांमध्ये काम करण्याची पात्रता आहे, गुण आहेत, काम करण्याची तीव्र इच्छा आहे, असे असूनदेखील अपुर्‍या उत्पन्नामुळे त्यांच्यावर अन्याय होताना दिसून येतो.

या पार्श्वभूमीवर भारतात रोजगार वाढले पाहिजेत. शेती उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले पाहिजे. कारण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हासुद्धा तितकाच चिंतेचा विषय ठरला आहे. वर्षभरात 10 हजार शेतकरी जीवन संपवतात. कृषिप्रधान देशातील ही परिस्थिती एकाअर्थी विरोधाभासी म्हटली पाहिजे. स्वाभाविकपणे या विषम अर्थव्यवस्थेचा समाजाच्या इतर अंगांवरही परिणाम होतो. नकळतापणे त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या क्षेत्रातही दिसून येतात. कुटुंबकलहामुळे होणार्‍या आत्महत्या असतील किंवा तणावाचे कारण सांगून जीवन संपवणारे विद्यार्थी असतील या सर्वांमध्ये नकारात्मक विचारांचा प्रभाव वाढीला लागतो आणि ते आत्महत्या करतात. म्हणजे एकूणच समाजाची आर्थिक परिस्थिती किंवा देशाची संपन्नता जितक्या वेगाने वाढेल तितक्या इतर क्षेत्रातील आत्महत्यादेखील थांबू शकतील. एकेकाळी सर्व दृष्टीने संपन्न असलेल्या या देशातील माणसे जर अपुर्‍या वेतनाच्या कारणावरून किंवा अपुर्‍या अर्थबळामुळे जीवन संपवत असतील तर त्याच्या इतकी दुसरी शोकांतिका नाही.

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करण्यासाठी एसटी कर्मचारी निकराचे आंदोलन करत आहेत. अनेक कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. करोना काळापासून एसटी महामंडाळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. महामंडळाची आर्थिक तूट 12 हजार कोटींची आहे. जगभरातील परिवहन सेवा या जनतेच्या सेवेसाठी असल्याने अनेक प्रकारची सूट दिल्याने आणि भ्रष्टाचाराने तोट्यात असतात. रस्ते परिवहन कायद्यानुसार केंद्राने आणि राज्याने परिवहन सेवेला भागभांडवल पुरवायचे असते. अनुदान देऊन ही सेवा जगवायची असते. पण 1978 पासून केंद्र सरकारने आर्थिक मदत देणे बंद केले आणि जवळजवळ सर्व राज्यांत परिवहन सेवा लडखडू लागली. महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टीने हे दुर्दैव आहे.

आत्महत्यांसंदर्भात एक धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात आत्महत्या होतात परंतु गरिबी किंवा आर्थिक कारणामुळे आत्महत्या करणार्‍यांचे प्रमाण तिथे निश्चितच कमी आहे. तुलनात्मक अभ्यासासाठी अमेरिकेचे उदाहरण घेतले गेले. परंतु अगदी भारतासारख्या इतर विकसनशील देशांमध्येसुद्धा परिस्थिती इतकी टोकाची नसावी. केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला आहे. तो स्वागतार्ह आहे. त्या संकल्पाचे स्वागत करायला हवे. कारण अशा प्रयत्नातून रोजगार वाढला तर आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल. परंतु तोपर्यंत हातावर हात ठेवून बसून चालणार नाही. ही अर्थव्यवस्था जेव्हा पाच ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक होईल तेंव्हा होईल, मात्र त्यापूर्वी आर्थिक विषमतेमुळे जाणारे बळी थांबवले पाहिजेत.

आत्महत्यांची ही आकडेवारी गुन्हेगारी विभागाने प्रकाशित केली तरी त्याचा संबंध देशाच्या आणि तेथील राज्यांच्या आर्थिक विषमतेशी आणि मनुष्यबळाशी आहे, हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, करोनाकाळात सर्वाधिक आत्महत्या नोंदल्या गेल्या. त्यात शेतकर्‍यांचे प्रमाण सर्वाधिक, त्याखालोखाल महिला आणि तरुणांचाही समावेश असल्याचे दिसून येते. 2019 ला आत्महत्यांचे हे प्रमाण 1 लाख 39 हजार 123 एवढे होते. आता त्यामध्ये 11.4 टक्के वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. याशिवाय देशभरात वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या दीड लाखांच्यावर आहे. वेगवेगळे आजार या सगळ्यांची आकडेवारी पाहिल्यास दरवर्षी किमान सहा ते सात लाख लोक वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्युमुखी पडतात.

आज जग प्रचंड वेगाने पुढे जात आहे. सुशिक्षितांचे प्रमाण वाढत आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाचा प्रभाव सगळ्या जगाला व्यापून टाकतो आहे. संवादाची माध्यमे उपलब्ध आहेत. तरीदेखील जर आजच्या या पुढारलेल्या जगात आत्महत्यांचे प्रमाण सतत वाढत राहावे ही एकाअर्थी सामाजिक शोकांतिका ठरते.